Renukaswamy Murder Case: प्रसिद्ध अभिनेत्याला सुप्रीम कोर्टाचा दणका, हत्या प्रकरणात जामीन नाकारला

Renukaswamy Murder Case: रेणुकास्वामी हत्या प्रकरणात कन्नड अभिनेता दर्शनला मिळालेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने आता रद्द केला आहे. त्यामुळे आता लवकरच पोलीस अभिनेत्याला अटक करतील. काल, कर्नाटक सरकारच्या जामीन रद्द करण्याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशांमध्ये चुका आहेत

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दर्शनला जामीन मंजूर केला होत्या त्यामुळे कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत असे म्हटले की, त्या याचिकेत अनेक चुका आहेत. खंडपीठाने म्हटले आहे की, "आम्ही सर्व गोष्टींचा विचार केला. जामीन मंजूर करताना आणि रद्द करताना. हे स्पष्ट आहे की उच्च न्यायालयाच्या आदेशात गंभीर चुका आहेत. खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे की कनिष्ठ न्यायालय हा एकमेव योग्य मंच आहे. जामीन रद्द करणे हे आरोपाचे गांभीर्य आणि फॉरेन्सिक पुराव्यांसह निश्चित केले जाते. म्हणून, याचिकाकर्त्याचा जामीन रद्द केला जातो.

कर्नाटक सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले

कर्नाटक सरकारने १३ डिसेंबर २०२४ रोजी अभिनेता दर्शन आणि अन्य सहआरोपींना जामीन देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलावर हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून उच्च न्ययालयाला सुधारणा करण्यास सांगितले आहे.

हा आरोप दर्शनवर आहे

पोलिसांनी आरोप केला आहे की अभिनेता दर्शन, अभिनेत्री पवित्रा गौडा आणि इतर पाच आरोपींनी ३३ वर्षीय रेणुकास्वामी नावाच्या चाहत्याचे अपहरण आणि छळ केला आहे. पीडितला बंगळुरूमधील एका शेडमध्ये तीन दिवस ठेवण्यात आले होते. तिथे त्याचा छळ करण्यात आला. नंतर त्याचा मृतदेह नाल्यात पोलिसांना मिळाला. राज्य सरकारच्या याचिकेवर, सर्वोच्च न्यायालयाने २४ जानेवारी रोजी अभिनेत्री पवित्रा गौडा आणि या प्रकरणातील इतरांना नोटीस बजावल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती

गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने रेणुकास्वामी हत्याकांड प्रकरणात कन्नड अभिनेता दर्शन थुगुदीपा आणि इतर सहा जणांना जामीन देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की हा विवेकाधिकाराचा गैरवापर आहे. हा निर्णय एक कठोर संदेश देतो, आरोपी कोणीही असो, तो कायद्याच्या वर नाही.