Manoj Bajpayee: मनोज वाजपेयीचा 'घुसखोर पंडित' अडचणीत; चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी, नेमकं प्रकरण काय ?

Petition Against Ghooskhor Pandat : प्रसिद्ध अभिनेता मनोज बाजपेयीचा आगामी चित्रपट 'घुसखोर पंडित' प्रदर्शित होण्यापूर्वीच वादात सापडला आहे. नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट आता कायदेशीर अडचणीत सापडला आहे. चित्रपटाच्या शीर्षकाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे, या याचिकेमध्ये चित्रपटाचे शीर्षक ब्राह्मण समाजाचा अपमान करणारा असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

'पंडित' हा शब्द

याचिकेत म्हटले आहे की चित्रपटाचे शीर्षक आणि चित्रपटाचे प्रोमोशन करण्याची पद्धत जाणूनबुजून 'पंडित' हा शब्द भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीशी जोडला गेला आहे. याचिकाकर्ते वकील विनीत जिंदाल,यांनी चित्रपटाच्या आशयावर गंभीर आक्षेप व्यक्त केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे हा आशय सांप्रदायिकदृष्ट्या आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक आहे. त्यांनी ब्राह्मण समुदायाच्या प्रतिष्ठेला नुकसान होण्याची भीती देखील व्यक्त केली आहे. त्यांनी या प्रकरणात सरकारने देखील लक्ष द्यावे असे म्हणत युक्तिवाद केला की डिजिटल प्लॅटफॉर्मला कंट्रोल करणे आणि सामाजिक सद्भाव बिघडवणाऱ्या कंटेंटचे स्ट्रीमिंग रोखणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.

न्यायालयाने तात्काळ हस्तक्षेप करावा

चित्रपटाच्या रिलीजमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडू शकते. याचिकाकर्त्याने या प्रकरणात न्यायालयाला तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की चित्रपटाचे प्रदर्शन मोठ्या प्रमाणात बदनामी आणि द्वेषपूर्ण भाषण देण्यासारखे आहे. यामुळे सांप्रदायिक सलोखा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचू शकते. वकील विनीत जिंदाल यांनी नेटफ्लिक्स चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की शीर्षकात 'पंडित' हा शब्द वापरल्याने जाणूनबुजून एका सुप्रसिद्ध धार्मिक आणि सामाजिक आडनाव भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीशी जोडले गेले आहे. यामुळे धार्मिक आणि सामाजिक गटाला टार्गेट करून भारतीय संविधानाच्या कलम १४, २१ आणि २५ चे उल्लंघन करते.

चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती देण्याची विनंती

याचिकेत 'घुसखोर पंडित' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्याने असेही म्हटले आहे की कोणत्याही धार्मिक गटाविरुद्ध रूढीवादी कल्पना, सांप्रदायिक निंदा किंवा खोटी माहिती दाखवण्यासाठी सर्जनशील स्वातंत्र्याचा वापर ढाल म्हणून केला जाऊ शकत नाही. याचिकेत केंद्र सरकारला डिजिटल आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म नियंत्रित करणाऱ्या कायद्यांनुसार नेटफ्लिक्सविरुद्ध योग्य कारवाई करण्याची विनंती केली आहे.