Director Physical Assault Case: लैंगिक अत्याचार प्रकरणात प्रसिद्ध दिग्दर्शकाला दिलासा; कोर्टाकडून 'या' अटींसह अंतरिम जामीन

Director Physical Assault Case: "मंजुम्मेल बॉईज" या मल्याळम चित्रपटातून प्रसिद्धी मिळवणारा दिग्दर्शक चिदंबरम हा त्याच्या चित्रपटामुळे तसेच लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणामुळे चर्चेत आहेत. लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात तुरुंगात असलेल्या दिग्दर्शकाला आता एर्नाकुलम जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. चिदंबरम याची अटकपूर्व जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे. न्यायालयाने चिदंबरमला काही अटींवर जामीन मंजूर केला आहे. यामध्ये त्याने तपासात सहकार्य करावे, पुराव्यांशी छेडछाड करू नये आणि साक्षीदारांवर दबावाचा प्रयत्न करू नये या अटी आहेत.

दिग्दर्शक चिदंबरम याच्याविरुद्ध आरोप

एका अभिनेत्रीने दिग्दर्शकावर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप केला आहे. पीडितेच्या जबाबाच्या आधारे, २८ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्याविरुद्ध एर्नाकुलम दक्षिण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या पिडीत अभिनेत्रीचा आरोप आहे की चिदंबरमने २०२२ मध्ये तिला त्याच्या कोची अपार्टमेंटमध्ये बोलावले आणि लैंगिक अत्याचार केले. महिलेच्या तक्रारीच्या आधारे, अधिकाऱ्यांनी चिदंबरम याच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ७४ (महिलेच्या विनम्रतेचा अपमान करणे) आणि ७५ (लैंगिक छळ) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. ३ मार्च रोजी चिदंबरम याने जामीन अर्ज दाखल केला होता आणि दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

चिदंबरमची प्रति याचिका

लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, चिदंबरमने त्याच्या याचिकेत म्हटले आहे की तो "मंजुम्मेल बॉईज" चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान तक्रारदाराला भेटला होता, जिथे तिच्या भूमिकेसाठी विचार केला जात होता. चिदंबरमच्या मते, पिडीचेशी त्याचे संवाद व्यावसायिक होते आणि त्याने आरोप केला की ती हे सर्व त्याची प्रतिमा खराब करण्याच्या उद्देशाने करत होती. तक्रारदाराने इन्स्टाग्रामवर एक रील पोस्ट केली. यामध्ये दिग्दर्शकावर लैंगिक छळाचा आरोप करण्यात आला होता आणि मुंबई उच्च न्यायालयात त्याच्याविरुद्ध नुकसानभरपाईचा दावाही दाखल करण्यात आला होता.

याप्रकरणी न्यायालयाने काय म्हटले?

चिदंबरमच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने नमूद केले की ही घटना २०२२ मध्ये घडली होती आणि ही याचिका चार वर्षे उशिरा दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचाही उल्लेख केला ज्यामध्ये तक्रारदार कोणत्याही व्यासपीठावर कोणतेही बदनामीकारक साहित्य प्रकाशित करू शकत नसल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने चिदंबरमला पोलिस तपासात सहकार्य करण्याचे आदेशही दिले.