Vivek Oberoi Case: विवेक ओबेरॉय फसवणूक प्रकरणात हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, 2 महिलांना अटकेपासून दिलं अंतरिम संरक्षण

Vivek Oberoi Duped Of ₹1.55 cr by Business Partners:

बॉलिवूड (Bollywood) अभिनेता विवेक ओबेरॉयने (Vivek Oberoi) व्यावसायिक पार्टनर्सविरुद्ध १.५५ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. २०२३ च्या या गुन्हा प्रकरणी सोमवारी मुंबई हाय कोर्टामध्ये सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान हाय कोर्टाने नंदिता साहा आणि राधिका नंदा यांना अटकेपासून अंतरिम दिलासा दिला आहे. विवेक ओबेरॉयने आरोप केला होता की, आरोपी महिलांनी त्याला एका कार्यक्रमात पैसे गुंतवायला सांगितले आणि भरपूर प्रॉफिट मिळेल असे आश्वासन दिले होते. मात्र, नंतर आरोपींनी या पैशांचा वापर स्वतःच्या स्वार्थासाठी केला. मुंबईतील एमआयडीसी पोलिस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, वकील प्रतीक देवरे यांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी या प्रकरणाची सुनावणी २२ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली. विवेक ओबेरॉय आणि प्रियंका ओबेरॉय यांच्या वतीने चार्टर्ड अकाऊंटंट देवेन बाफना यांनी सर्वात आधी गुन्हा दाखल केला होता. विवेक ओबेरॉयने २०१७ मध्ये संपूर्ण भारतात सेंद्रिय उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी एक फर्म स्थापन केली होती. परंतू २०२० मध्ये ही फर्म चांगली कामगिरी करत नसल्यामुळे चित्रपटांमध्ये विविधता आणण्याचा निर्णय त्याने केला आणि त्याने साहा यांची भेट घेतली. नंदिता ही संजय साहाची आई आहे.

या गुन्ह्यामध्ये असे म्हटले आहे की, नंदिता साहा आणि राधिका नंदा यांच्यासोबत समान समभाग मिळवण्यासाठी एक वेगळी फर्म स्थापन करण्यात आली होती. या दोघींसाठी वकील अभिषेक येंडे यांनी वकील सुरभी अग्रवाल यांना मदत केली. यांनी असा युक्तीवाद केला की, मुंबईतील एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गन्हेगारी विश्वासभंगाच्या गुन्ह्यांसाठीही नोंदवलेली एफआयआर हे सर्व निर्णय संजय साहा यांनीच घेतले होते.

नंदिता साहा आणि राधिका नंदा या दोघींवर मुख्य आरोप होता की, जीवन विमा योजनांमध्ये १५ लाख रुपये गुंतवले होते. नंदितासाठी ५ लाख आणि राधिकासाठी १० लाख रुपये गुंतवले होते. जे २०२० मध्ये झालेल्या कराराचा भाग असल्याचे वकील अभिषेक येंडे यांनी सांगितले. सर्वात जास्त हा वाद भागीदारांमधील आहे आणि त्यासाठी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला नसल्याचा युक्तीवाद वकिलांनी केला आहे.

या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती कोतवाल यांनी सांगितले की, या सबमिशनचा विचार करून त्यांनी मध्यतरी संरक्षण देअयासाठी एक केस तयार केली आहे. दोन्ही आरोपींना २२ फेब्रुवारीपर्यंत अटक झाल्यास त्यांना प्रत्येक ३ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सुटका करण्यात यावी असे आदेश हाय कोर्टाने दिले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणी ओबेरॉयच्या प्रतिनिधीने केलेल्या तक्रारीवरून, एमआयडीसी पोलिसांनी संजय, त्याची आई नंदिता आणि राधिका यांच्यावर कलम ४०६ (गुन्हेगारी विश्वासभंग), ४०९ (लोकसेवक, बँकर, व्यापारी किंवा एजंट यांच्याकडून विश्वासघाताचा फौजदारी), ४२० (फसवणूक) आणि ३४ नुसार गुन्हा दाखल केला होता.