Tata Motors: टाटांचा मोठा विजय; बंगाल सरकारला द्यावे लागतील 766 कोटी, काय आहे प्रकरण? जाणून घ्या

Singur Nano Plant Case:

पश्चिम बंगालच्या सिंगूर जमीन वादात टाटांना मोठा विजय मिळाला आहे. या विजयानंतर टाटा समूहाला मोठी नुकसानभरपाई मिळणार आहे. टाटा मोटर्सच्या सिंगूरमधील नॅनो प्लांटला ममता बॅनर्जींच्या अगोदरच्या डाव्या सरकारने परवानगी दिली होती. याअंतर्गत बंगालमध्ये लखटाकिया कार 'नॅनो' निर्मितीचा कारखाना उभारण्यात येणार होता.

त्यावेळी ममता बॅनर्जी विरोधी पक्षात होत्या आणि डाव्या सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात होत्या. विरोधी पक्षात असताना ममता बॅनर्जी या प्रकल्पाला विरोध करत होत्या. या प्रकरणामुळे ममता बॅनर्जी यांना सत्तेत येण्यास मदत झाली होती, असं बोललं जातं. ममता बॅनर्जी सत्तेवर येताच त्यांनी सिंगूरची सुमारे 1000 एकर जमीन ज्या 13 हजार शेतकर्‍यांकडून संपादित केली होती, त्यांना परत करण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय घेतला. याच विरोधात खटला सुरु होता, ज्याचा निकाल आता टाटाच्या बाजूने लागला आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

याबद्दल टाटा मोटर्सने काय म्हटले?

या निर्णयाची माहिती देताना टाटा मोटर्सने सांगितले की, तीन सदस्यीय लवाद न्यायाधिकरणाने टाटा मोटर्स लिमिटेडच्या (टीएमएल) बाजूने निकाल दिला आहे. TML आता प्रतिवादी पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास महामंडळ (WBIDC) कडून वार्षिक 11 टक्के दराने व्याजासह 765.78 कोटी रुपये वसूल करण्याचा हक्कदार आहे. (Latest Marathi News)

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

वर्ष 2011 मध्ये टाटा मोटर्सने ममता सरकारच्या कायद्याला आव्हान दिले होते, ज्याद्वारे कंपनीकडून जमीन परत घेण्यात आली होती. जून 2012 मध्ये, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सिंगूर कायदा असंवैधानिक घोषित केला आणि जमीन भाडेकरार अंतर्गत कंपनीचे अधिकार पुनर्संचयित केले.

असे असतानाही टाटा मोटर्सला जमिनीचा ताबा परत मिळाला नाही. त्यानंतर राज्य सरकारने ऑगस्ट 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ऑगस्ट 2016 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने नॅनो प्रकल्पासाठी पश्चिम बंगाल सरकारने केलेले भूसंपादन बेकायदेशीर घोषित केले आणि जमीन मालकांना परत करण्याचे निर्देश दिले.

यानंतर टाटा मोटर्सने जमीन भाडेकरारातील एका कलमाचा हवाला देत नुकसान भरपाईची मागणी केली. या कलमात असे होते की, जर भूसंपादन बेकायदेशीर मानले गेले, तर राज्य कंपनीला जागेवर झालेल्या भांडवली खर्चाची भरपाई करेल. यानंतर टाटा मोटर्सने लवादाची मागणी करून दावा दाखल केला. आता तब्बल 7 वर्षानंतर टाटा मोटर्सने विजय मिळवला आहे.