Minimum Balance : बँकांकडून खातेदारांना हजारो कोटींचा गंडा; मिनिमम बॅलन्सच्या नावाखाली लुटीचा धंदा

भरत मोहोळकर, साम टीव्ही प्रतिनिधी

तुमच्या बँक खात्यात मिनिमम बॅलन्स ठेवला नसल्याच्या कारणामुळे बँकांकडून हजारो कोटींची लूट सुरु असल्याचा प्रकार समोर आलाय. 'जन-धन' योजनेच्या माध्यमातून उघडलेल्या सेव्हिंग खात्यात मिनिमम बॅलन्स नसल्याने बँकांनी दंड आकारला आहे. हा दंड किती आहे आणि कोणत्या बँकेने तुमचा किती खिसा कापलाय? त्यावरचा हा खास रिपोर्ट...

योजनांचा पैसा थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात पोहोचावा म्हणून पंतप्रधान जन धन योजना सुरु केली. मात्र आता या खात्यात आवश्यक रक्कम नसल्याने 5 वर्षात तब्बल 8 हजार 500 कोटींचा दंड वसूल करून बँकांनी तुंबड्या भरल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय. 2020 ते 2024 या 5 वर्षात देशातील 11 सरकारी बँकांच्या दंड वसूलीत तब्बल 38 टक्क्यांची वाढ झाल्याची माहिती अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरींनी दिलीय. यात कोणत्या बँकेने किती दंड वसूल केला पाहूयात...

2019-20 मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियानं 640 कोटींचा दंड वसूल केला

2023-24 मध्ये पंजाब नॅशनल बँकेनं 633 कोटी दंड वसूल केला

2019-2024 च्या कालावधीत बँक ऑफ बडोदानं ग्राहकांकडून 387 कोटींचा दंड आकारला

2019-2024 च्या कालावधीत इंडियन बँकेनं 369 कोटींचा दंड वसूल केला.

2019-2024 या पाच वर्षात कॅनरा बँकेनं 284 कोटींचा दंड वसूल केला.

2019-2024 च्या कालावधीत बँक ऑफ इंडियानं 194 कोटींचा दंड खातेधारकांकडून आकारला

सरकारी बँकांकडून हजारो कोटींचा दंड वसूल केला जात आहे. मात्र हा दंड नेमका किती असतो?

जर आपण पंजाब नॅशनल बँकेचा विचार केला तर शहरात 2000, छोट्या शहरात 1000 तर गावांमध्ये 500 रुपये खात्यात ठेवणं बंधनकारक असतं.

ही रक्कम खाली गेली तर शहरी खातेदाराकडून 250 रुपये दंड, छोट्या शहरांमध्ये 150 तर गावांमध्ये 100 रुपये दंड आकारला जातो.

तुमच्या खात्यात मिनिमम बॅलन्स नसेल तर दर महिन्याला किंवा तिमाही दंड वसूल केला जातो

एकीकडे जन धन योजनेच्या माध्यमातून झिरो बॅलन्स खातं उघडण्यास सांगितलं गेलं. मात्र त्याच सरकारी बँका खात्यात पैसे नसल्याचं कारण देत खातेधारकांकडून दंड वसूल करत तुंबड्या भरत आहेत. त्यामुळे यावर सरकारनं तोडगा काढून बँकांकडून होँणारी खातेदारांची लूट थांबवायला हवी.