Maharashtra Budget 2025 Highlights: लाडकी बहीण, शेतकरी, रस्ते-मेट्रो,विद्यार्थी; अर्थसंकल्पात काय काय? वाचा सविस्तर

निवडणुकी आधी शेतकरी, लाडक्या बहिणी यांना आश्वासन देऊन सत्तेत आलेलं महायुती सरकार आता मात्र यांना विसरले

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली पाहिजे

गुलाबी जॅकेट वाल्यांचा धिक्कार असो

रंग बदलणाऱ्या सरकारांचा धिक्कार असो अशा घोषणा विरोधकांनी पायऱ्यांवर दिल्या

लाडक्या बहि‍णींना २१०० देणार होते. आम्ही ३ हजार देणार होतो. पण तुम्ही २१०० रुपये दिले नाहीत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा दिली नाही.

कविता झाल्या. भाषण चांगलं लिहिलं...बजेटमध्ये काय नाही मिळालं..सर्वसामान्यांना काहीही मिळालं नाही. आकड्यांचा खेळ आहे.

--- रोहित पवार

राजकोषीय सुधारणांमध्ये राज्य नेहमीच अग्रेसर राह‍िले आहे. राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यातही शासन यशस्वी ठरले आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १ टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे. सन 2025-26 ची राजकोषीय तूट 1 लाख 36 हजार ‍235 कोटी रुपये आहे.

सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक येाजनेअंतर्गत 20 हजार 165 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद 2 हजार कोटी रुपयांनी अधिक आहे.

सन 2024-25 च्या अंदाजपत्रकात 4 लाख 99 हजार 463 कोटी रुपये महसूली जमा अपेक्षित होती. महसूली जमेचे सुधारित अंदाज 5 लाख 36 हजार 463 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. सन 2024-25 च्या एकूण खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज 6 लाख 12 हजार 293 कोटी रुपये व सुधारित अंदाज 6 लाख 72 हजार 30 कोटी रुपये असून, भांडवली व कल्याणकारी योजनांवरील खर्चात झालेल्या वाढीमुळे सन 2024-25 या वर्षाच्या एकूण खर्चाच्या सुधारित अंदाजात वाढ झाली आहे.

सन 2025-26 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता सार्वजनिक बांधकाम- इमारती विभागास 1 हजार 367 कोटी रुपये, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागास 3 हजार 159 कोटी रुपये, सामान्य प्रशासन विभागास 2 हजार 899 कोटी रुपये, मराठी भाषा विभागास 225 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

सन 2025-26 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता सार्वजनिक बांधकाम- इमारती विभागास 1 हजार 367 कोटी रुपये, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागास 3 हजार 159 कोटी रुपये, सामान्य प्रशासन विभागास 2 हजार 899 कोटी रुपये, मराठी भाषा विभागास 225 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

भावफुलांना पायी उधळून

आयुष्याचा कापूर जाळुन

तुझे सारखे करीन पूजन,

गीत तुझे मी आई गाईन

शब्दोशब्दी अमृत ओतून

अशा मायमराठीस केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 3 ऑक्टोबर, 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल राज्यातील जनतेच्या आणि जगभरातील मराठी भाष‍िकांच्यावतीने मी माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी महोदयांचे मन:पूर्वक आभार मानतो.

यापुढे दरवर्षी 3 ऑक्टोबर हा दिवस अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिन, तर 3 ते 9 ऑक्टोबरदरम्यान अभिजात मराठी भाषा सप्ताह साजरा करण्यात येईल. मराठी भाषा विद्यापीठ, रिद्धपूर येथे अभिजात मराठी भाषेच्या संशोधन व अध्ययनासाठी उच्च दर्जाचे संशोधन केंद्र तसेच अनुवाद अकादमी स्थापित करण्यात येणार आहे.

मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांच्या माध्यमातून अभिजात मराठी भाषाविषयक उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. मराठी भाषेच्या संशोधनातील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी पुरस्कार सुरु करण्यात येणार आहेत.

कोयनानगर, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा येथे स्कायवॉकची उभारणी व नेहरु उद्यानाचे सुशोभिकरण करण्यात येणार आहे.

मुनावळे, तालुका जावळी, जिल्हा सातारा येथील जलपर्यटन प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पर्यटकांसाठी खुला करण्यात आला आहे. हेळवाक, जिल्हा सातारा येथे कोयना जलपर्यटन प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील माळशेज घाटात काचेचा स्कायवॉक उभारण्यात येणार आहे.

“दुर्गम ते सुगम” कार्यक्रमाद्वारे डोंगराळ भागातील प्राचीन मंदिरे, धार्मिक स्थळे, गडकिल्ले व इतर निसर्गरम्य 45 ठिकाणे रोप-वेव्दारे जोडण्यात येणार आहेत.

राज्यातील प्राचीन मंदिरांचे जतन, संवर्धन व परिसर विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. महानुभव पंथाच्या श्रध्दास्थानांच्या विकासाची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सागरी संग्रहालय, कृत्रिम प्रवाळ आणि पाणबुडी पर्यटन ही 75 कोटी रुपये किंमतीची कामे प्रगतीत आहेत.

सन 2027 मध्ये नाशिक येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने "नमामि गोदावरी" अभियानाचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. कुंभमेळ्याच्या सुव्यवस्थित आयोजनासाठी विशेष प्राधिकरणाची स्थापना करुन त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

नाशिक येथे रामकाल पथविकास प्रकल्पांतर्गत रामकुंड, काळाराम मंदिर आणि गोदातट परिसराचा पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्यासाठी 146 कोटी 10 लाख रुपये किंमतीची कामे हाती घेण्यात येत आहेत.

स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाच्या पहिल्या टप्‍प्यातील काम पूर्ण झाले असून दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी राज्य शासनाकडून 220 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

स्वराज्यासाठी बलिदान देणाऱ्या लाखो मराठ्यांच्या शौर्याचे प्रतिक म्हणून हरियाणातील पानिपत येथे यथायोग्य स्मारक उभारण्याचा निर्णयही आम्ही घेतला आहे. हरियाणा शासनाच्या मदतीने या स्मारकासाठी जागा उपलब्ध करुन घेण्यात येईल.

छत्रपती शिवरायांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्याच्या रक्षण आणि विस्तारासाठी जीवन समर्पित केलेल्या, असीम शौर्य आणि धैर्याने लढलेल्या, सर्व लढायांत विजयश्री मिळविणाऱ्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पराक्रमाच्या खुणा महाराष्ट्रात जिथे आहेत, त्यात कोकणातील संगमेश्वर हे एक प्रमुख ठिकाण आहे. औरंगजेबाच्या महाकाय सेनेशी महाराजांनी बोटावर मोजता येतील एवढ्या शूर मावळ्यांना सोबत घेऊन येथेच पराक्रमाची शर्थ केली. स्वराज्यासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या स्वाभिमानी राजाच्या पराक्रमाची स्मृती कायमस्वरुपी जपण्यासाठी संगमेश्वर येथे त्यांचे भव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा मी करतो.

छत्रपती संभाजी महाराजांचे पवित्र बलिदानस्थळ असलेल्या मौजे तुळापूर आणि समाधीस्थळ मौजे वढु बुद्रुक येथे त्यांच्या भव्य स्मारकाचे काम प्रगतीपथावर आहे. दरवर्षी एका प्रेरणादायी गीताला “छत्रपती संभाजी महाराज राज्य प्रेरणा गीत” पुरस्कार प्रदान करण्याचा निर्णयही शासनाने नुकताच घेतला आहे.

येणाऱ्या पिढ्यांना शिवरायांच्या स्फुर्तीदायी चरित्राची ओळख अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या आधारे करुन देण्यासाठी पुणे शहरातील आंबेगांव येथे चार टप्प्यात भव्य शिवसृष्टी प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. त्यातील दोन टप्प्यांचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम गतीने होण्यासाठी राज्य शासनाकडून आणखी 50 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

मुघलांच्या नजरकैदेतून आग्र्याहून सुटका हा शिवचरित्रातील प्रेरणादायी प्रसंग आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेत होते, तेथे भव्य स्मारक उभारण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. त्यासाठी उत्तर प्रदेश शासनाच्या सहकार्याने जागा उपलब्ध करुन घेण्यात येईल.

महाराष्ट्राला निसर्गरम्य समुद्रकिनारा, प्राचीन लेण्या, गडकिल्ले, घनदाट वनसंपदा असा समृध्द वारसा लाभला आहे. पर्यटन क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीसाठी उत्साहवर्धक आणि अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याकरीता “पर्यटन धोरण-2024” जाहीर करण्यात आले आहे. येत्या 10 वर्षात पर्यटन क्षेत्रात 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्याचे आरोग्य पर्यटन धोरणही आखण्यात येत आहे.

सन 2025-26 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता नियोजन विभागास 9 हजार 60 कोटी 45 लाख रुपये, वित्त विभागास 208 कोटी रुपये, महसूल व वन विभागास 2 हजार 981 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

राज्यात सध्या राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचे मुल्यमापन करुन त्यांचे सुसूत्रीकरण तसेच साधनसंपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास करुन त्यामध्ये वाढ करण्याचे उपाय सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन योजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

“मुख्यमंत्री शाश्वत समृध्द पंचायत राज अभियान” राज्यात राबविण्यात येणार असून त्यात भाग घेणाऱ्या अत्युत्कृष्ट ग्रामपंचायतींना तालुका पातळीपासून राज्य स्तरापर्यंत पुरस्कार देण्याचे प्रस्तावित आहे.

सन 2025-26 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता गृह-पोलीस विभागास 2 हजार 237 कोटी रुपये, उत्पादन शुल्क विभागास 153 कोटी रुपये, विधी व न्याय विभागास 759 कोटी रुपये व महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयास 547 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

राज्यात एकूण 18 नवीन न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली असून दर्यापूर - जिल्हा अमरावती, पौड, इंदापूर व जुन्नर - जिल्हा पुणे, पैठण व गंगापूर - जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर, आर्वी - जिल्हा वर्धा, काटोल - जिल्हा नागपूर, वणी - जिल्हा यवतमाळ, तुळजापूर - जिल्हा धाराशीव तसेच हिंगोली येथील न्यायालयांचा समावेश त्यात आहे.

गुन्ह्यांतील पुरावा शास्त्रोक्त पद्धतीने गोळा करुन त्याच्या विश्लेषणाद्वारे दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढण्यास मदत व्हावी यासाठी २१ पथदर्शी फिरती न्यायवैद्यक वाहने लोकार्पित करण्यात आली आहेत. सायबर सुरक्षेसंदर्भातील तज्ज्ञ मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ स्थापित करण्यात येणार आहे.

सन 2025-26 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता गृहनिर्माण विभागास 1 हजार 246 कोटी 55 लाख रुपये, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागास 3 हजार 875 कोटी रुपये, सार्वजनिक आरोग्य विभागास 3 हजार 827 कोटी रुपये, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागास 3 हजार 98 कोटी रुपये, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास 2 हजार 574 कोटी रुपये, महिला व बालविकास विभागास 31 हजार 907 कोटी रुपये, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास 3 हजार 496 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

“लेक लाडकी” योजनेअंतर्गत 1 लाख 13 हजार लाभार्थींना थेट लाभ देण्यात आला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरिता 50 कोटी 55 लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची 100 टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येत आहे. मान्यताप्राप्त उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या आणि ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थिनींना हा लाभ देण्यात येतो.

“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरीता एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन आहे.

असंघटित कामगार कल्याण आभासी महामंडळाकडून 1 कोटी 75 लाख असंघटीत कामगार आणि शेतमजूरांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना राबविण्याचे विचाराधीन आहे.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना तसेच अन्य विशेष सहाय्य योजनांतील अर्थसहाय्य सर्व लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे.

अनुसूचित जाती घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना, विद्यार्थी वसतिगृहे, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्तीसुधार योजना इत्यादी योजना राबविण्यात येत आहेत. महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळाव्दारेही अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत.

अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी ४२ टक्के एवढी भरीव वाढ करण्यात आली आहे.

ठाणे येथे 200 खाटांचे, रत्‍नागिरी जिल्ह्यात १०० खाटांचे संदर्भ सेवा रुग्‍णालय आणि रायगड जिल्ह्यात २०० खाटांचे अतिविशेषोपचार रुग्‍णालय उभारण्यात येत आहे. स्वर्गीय बाबा आमटे आणि साधनाताई आमटे यांनी स्थापन केलेल्या महारोगी सेवा समितीच्या अमृतमहोत्सवी वर्षपूर्ती निमित्ताने “आनंदवन”ला देण्यात येणाऱ्या प्रतिरुग्ण पुनर्वसन अनुदानात भरीव वाढ करण्यात येणार आहे.

स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण, टप्पा-2 अंतर्गत घनकचरा, सांडपाणी व प्लास्टीक कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वच्छता संकुल तसेच घरगुती स्वच्छतागृहांची कामे हाती घेण्यात आली असून सन 2025-26 मध्ये त्यासाठी 1 हजार 484 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत सुमारे १ कोटी 30 लाख कुटुंबांना नळ जोडणी देण्यात आली असून सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरीता 3 हजार 939 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी- 1 अंतर्गत 4 लाख 42 हजार 748 घरकुले मंजूर असून त्यापैकी 2 लाख 8 हजार 304 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित घरकुलांचे बांधकाम 31 डिसेंबर, 2025 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 अंतर्गत पुढील पाच वर्षांसाठी 5 लाख घरकुलांचे उद्दीष्ट असून त्यासाठी 8 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. नाविन्यपूर्ण बांधकाम, तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित इमारती तसेच सौर प्रणालीच्या वापरासाठी अधिकचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

सन 2025-26 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता कृषि विभागास 9 हजार 710 कोटी रुपये, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विकास विभागास 635 कोटी रुपये, फलोत्पादन विभागास 708 कोटी रुपये, मृद व जलसंधारण विभागास 4 हजार 247 कोटी रुपये, जलसंपदा व खारभूमी विभागास 16 हजार 456 कोटी रुपये, मदत व पुनर्वसन विभागास 638 कोटी रुपये, रोहयो विभागास 2 हजार 205 कोटी रुपये,सहकार व पणन विभागास 1 हजार 178कोटी रुपये, अन्न व नागरी पुरवठा विभागास 526 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

देशी गायींचे संगोपन, संवर्धन आणि संशोधनासाठी देवलापार, जिल्हा नागपूर येथील गौ-विज्ञान अनुसंधान केंद्रास सहाय्य केले जाईल.

ज्या तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नाही, तेथे किमान एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी “एक तालुका - एक बाजार समिती” योजना राबविण्यात येणार आहे.

कृषी क्षेत्रातील 16 हजार मेगावॅट विजेची मागणी हरित ऊर्जेतून पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा विश्वासार्ह वीज पुरवठा करणे शक्य व्हावे, यासाठी २७ जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 मधून २ हजार ७७९ विद्युत उपकेंद्रांसाठी सौर प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून ते ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहेत. जानेवारी २०२४ पासून आतापर्यंत 2 लाख 90 हजार 129 सौर कृषीपंप स्थापित करण्यात आले आहेत. सध्या प्रत्येक दिवशी सुमारे १ हजार पंप या गतीने सौर कृषि पंपांची स्थापना करण्यात येत आहे.

सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी 200 मेगावॅट क्षमतेच्या 1 हजार 594 कोटी रुपये किंमतीच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे.

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातून डिसेंबर 2024 अखेर 12 हजार 332 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून हा प्रकल्प जून, 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सन 2025-26 करिता 1 हजार 460 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

“गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार” ही योजना राज्यात कायमस्वरुपी राबविण्यात येणार आहे. 2025-26 मध्ये 6.45 कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्यासाठी 382 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 88 हजार ५७4 कोटी रुपये असून प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर आहे. या प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्हयांना होणार आहे. प्रकल्पाची सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषणाची कामे सुरू आहेत.

राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे आणि महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेची सुमारे 5 हजार कोटी रुपये किमतीची कामे नाबार्ड अर्थसहाय्याच्या पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आली आहेत. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत ५ हजार ८१8 गावांमध्ये 4 हजार 227 कोटी रुपये किंमतीची 1 लाख 48 हजार 888 कामे हा

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यांतील ७ हजार २०१ गावांमध्ये राबविण्यात येत असून या प्रकल्पासाठी सन 2025-26 मध्ये ३५१ कोटी ४२ लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. कृषि क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी “कृत्रिम बुध्दिमत्ता” तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. येत्या दोन वर्षात त्यासाठी ५00 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

अमरावतीतील बेलोरा विमानतळाचे काम पूर्ण झाले असून तेथून 31 मार्च, 2025 पासून प्रवासी सेवा सुरु करण्याचे नियोजन आहे. रत्नागिरी विमानतळाची 147 कोटी रुपये रकमेची कामे प्रगतीपथावर आहेत. गडचिरोली येथील नवीन विमानतळाच्या सर्वेक्षण व अन्वेषणाची कामे सुरु आहेत. अकोला विमानतळाच्या विस्तारासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

नवी मुंबईतील उलवे येथे 1 हजार 160 हेक्टर क्षेत्रामध्ये नव्याने विकसित होत असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची दरवर्षी 90 दशलक्ष प्रवासी आणि 2.6 दशलक्ष टन माल वाहतुकीची क्षमता असणार आहे. या प्रकल्पाचे सुमारे 85 टक्के काम पूर्ण झाले असून चाचणी उड्डाणेही यशस्वीरीत्या पार पडली आहेत. तेथून एप्रिल, 2025 मध्ये देशांतर्गत विमानसेवा सुरु करण्याचे नियोजन आहे.

नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे खाजगी सहभागातून श्रेणीवर्धन आणि आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. प्रवासी आणि मालवाहतूक क्षमतेत त्यामुळे वृध्दी होईल. विदर्भाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाला यामुळे चालना मिळेल.

मुंबई, नागपूर व पुणे महानगरांतील नागरिकांना पर्यावरणपूरक, शाश्वत, विनाअडथळा व वातानुकुलित वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एकूण 143.57 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. या सेवेचा लाभ सुमारे १० लाख प्रवासी रोज घेत आहेत. येत्या वर्षात मुंबईमध्ये ४१.२ किलोमीटर, तर पुण्यामध्ये २३.२ किलोमीटर असे एकूण ६४.४ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग सुरू होणार आहेत.

येत्या ५ वर्षांत एकूण २३७.५ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. नागपूर मेट्रोचा 40 किलोमीटर लांबीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून दुसऱ्या टप्प्यात 6 हजार 708 कोटी रुपये किंमतीचे 43.80 किलोमीटर लांबीचे काम प्रगतीपथावर आहे. ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो मार्ग तसेच पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज विस्तार मार्गिका प्रकल्पास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे.

उत्तन ते विरार या सागरी सेतू व जोडरस्त्यांचा 55 किलोमीटर लांबीचा 87 हजार 427 कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. पुणे ते शिरुर या 54 किलोमीटर लांबीच्या 7 हजार 515 कोटी रुपये किंमतीच्या उन्नत मार्गाचे बांधकाम हाती घेण्यात येत आहे. तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या रस्त्याच्या तळेगाव ते चाकण या 25 किलोमीटर लांबीत चार पदरी उन्नत मार्ग प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी 6 हजार 499 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली ते खंडाळा या घाट लांबीतील मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे काम ऑगस्ट, 2025 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि इंधन या दोन्हीत बचत होईल आणि वाहतूक कोंडीतूनही सुटका होईल.

मुंबई उपनगर परिसरातील वाहतूक गत‍िमान व्हावी यासाठी वर्सोवा ते मढ खाडीपूल, वर्सोवा ते भाईंदर किनारी मार्ग, मुलुंड ते गोरेगाव, ठाणे ते बोरिवली आणि ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग असे 64 हजार 783 कोटी रुपये किंमतीचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.

ठाणे ते नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ असा उन्नत मार्ग बांधण्याचे नियोजन असून त्याव्दारे ठाणे, डोंबिवली, कल्याण व अन्य महत्वाची मोठी शहरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी सुलभरित्या जोडली जातील. बाळकुम ते गायमुख या ठाणे किनारी मार्गाची लांबी 13.45 किलोमीटर असून त्याचे सुमारे 3 हजार 364 कोटी रुपये खर्चाचे काम सन 2028 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतूचे वांद्रे ते वर्सोवा या दरम्यानचे 14 किलोमीटर लांबीचे, 18 हजार 120 कोटी रुपये खर्चाचे काम मे, 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-1 ची कामे पूर्णत्वास आली असून टप्पा-2 अंतर्गत 9 हजार 610 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीची कामे मार्च, 2026 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-2 अंतर्गत अतिरिक्त 7 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-3 अंतर्गत 1 हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली 3 हजार 582 गावे, 14 हजार किलोमीटर लांबीच्या सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याने प्रमुख जिल्हा मार्गांना, राज्य महामार्ग किंवा राष्ट्रीय महामार्गांना जोडली जातील. या प्रकल्पाची एकूण किंमत 30 हजार 100 कोटी रूपये आहे. पहिल्या टप्प्यात 8 हजार कोटी रूपये रकमेची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गाचे 99 टक्‍के काम पूर्ण झाले असून त्यासाठी 64 हजार 755 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. इगतपुरी ते आमणे हा 76 किलोमीटर लांबीचा टप्पा लवकरच वाहतुकीसाठी खुला होईल.

या महामार्गालगत अ‍ॅग्रो-लॉजिस्टिक हब विकसित केले जाणार असून त्यात कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पॅकिंग व निर्यात हाताळणी केंद्राच्या प्रमुख सुविधा पुरविण्यात येतील. याचा लाभ प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतक-यांना होईल.

केंद्र सरकारने सन 2020-21 पासून भांडवली खर्चाकरिता 50 वर्ष मुदतीच्या बिनव्याजी कर्जाची “राज्यांना भांडवली गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजना” सुरु केली आहे. या योजनेतून राज्याला सन 2020-21 ते 2023-24 या कालावधीत 13 हजार 807 कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. सन 2024-25 मध्ये या योजनेतून सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांचे सहाय्य अपेक्षित आहे.

पूर्वनिर्धारित निकषांवर आधारित राज्याचा दीर्घकालीन व सर्वसमावेशक “अमृतकाल राज्य रस्ते विकास आराखडा 2025 ते 2047” तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. या आराखडयामध्ये पर्यटन केंद्र, तीर्थक्षेत्र, धार्मिक स्थळं, गडकिल्ले, राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, 5 हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या वसाहती आणि सर्व जिल्हा मुख्यालये व तालुका मुख्यालये जोडण्याकरता रस्त्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

हवामान बदल आणि समुद्राच्या पातळीत होत असलेल्या वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींपासून बचाव करण्यासाठी महाराष्ट्रातील किनारी जिल्ह्यांमध्ये 8 हजार 400 कोटी रुपये किंमतीचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. “महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन” या 450 कोटी रुपये किंमतीच्या प्रकल्पांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवबाग येथे 158 कोटी रुपये किंमतीच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे समुद्रकिनारी वास्तव्यास असलेल्या नागरीकांच्या जीविताचे व मालमत्तेचे रक्षण होईल.

पालघर जिल्ह्यात मौजे मुरबे येथे बंदर निर्मितीच्या 4 हजार 259 कोटी रुपये किंमतीच्या प्रकल्पाला खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने मंजूरी देण्यात आली आहे. गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई येथून मांडवा, एलिफंटापर्यंत सुरक्षित प्रवासाकरिता अत्याधुनिक सुविधायुक्त बोटींसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियालगत रेडिओ क्लब येथे प्रवासी वाहतुकीकरिता सुसज्ज जेट्टीचे 229 कोटी 27 लाख रुपये किंमतीचे काम सुरु आहे.

दिघी- जिल्हा रायगड, वेंगुर्ला- जिल्हा सिंधुदुर्ग तसेच काल्हेर डोंबिवली, कोलशेत, मिरा-भाईंदर- जिल्हा ठाणे येथील जेट्टींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. काशिद- जिल्हा रायगड येथील तरंगत्या जेट्टीचे काम लवकरच सुरु करण्यात येत आहे.

जवाहरलाल नेहरु बंदर प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ हे संयुक्तरित्या पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर विकसित कर‍त आहेत. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 76 हजार 220 कोटी रुपये असून त्यात राज्य शासनाचा सहभाग 26 टक्के आहे. वाढवण बंदरामुळे सुमारे 300 दशलक्ष मेट्रीक टन वार्षिक मालहाताळणी क्षमता निर्माण होणार आहे. जवाहरलाल नेहरु बंदराच्या सध्याच्या क्षमतेपेक्षा ती तिप्पट असणार आहे. सन 2030 पर्यंत नव्या बंदरातून मालवाहतूक सुरु होणे अपेक्षित आहे. या बंदराचा समावेश कंटेनर हाताळणी करणाऱ्‍या जगातील पहिल्या 10 बंदरांमध्ये होणार असल्याने महाराष्ट्र राज्य भविष्यात सागरी दळणवळणातील महाशक्ती म्हणून उदयास येईल. वाढवण बंदराजवळ मुंबईसाठी तिसरे विमानतळ प्रस्तावित असून मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे स्थानकही या बंदराजवळ असणार आहे. हे बंदर समृध्दी महामार्गालाही जोडण्यात येणार आहे.

पायाभूत सुविधांमध्ये एक रुपयाची गुंतवणूक केली, तर स्थूल राज्य उत्पन्नात 2.5 ते 3.5 रुपयांची वाढ होते, हे लक्षात घेऊन विमान चालन, रेल्वे, मेट्रो, महामार्ग, जल वाहतूक, बंदर विकास, सिंचन, ऊर्जा, परिवहन व दळणवळण क्षेत्रात येत्या पाच वर्षात विक्रमी गुंतवणूक करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे.

“महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण -2023” मध्ये बंदर विकासाकरीता स्वामित्वधन, अकृषिक कर, वीज शुल्क, मुद्रांक शुल्क यातून सूट देण्यात आली आहे. वीजेसाठी औद्योगिक दर लागू करण्यात आला आहे. प्रवासी जलवाहतूक व किनारी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रवासी व बंदर करातून सूट देण्यात आली आहे. बंदरांच्या करारांचा कमाल कालावधीही 90 वर्षे करण्यात आला आहे.

नवीन पिढीला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच नव-उपक्रमांमध्ये राज्य अग्रेसर व्हावे, यासाठी नवी मुंबई येथे 250 एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर, इनोव्हेशन सिटी, उभारण्यात येणार आहे. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत 10 हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

हातमाग विणकरांना प्रोत्साहन आणि सुविधा देण्यासाठी नागपूर येथे “अर्बन हाट केंद्रां”ची स्थापना करण्यात येणार आहे. गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांना राज्यात व्यवसायासाठी अधिक पूरक परिसंस्था विकसित करण्याच्या उद्देशाने जुलै, 2023 मध्ये “महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा कायदा” लागू करण्यात आला आहे. उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी तसेच नवीन उद्योग स्थापन करण्यासाठी १7 विभागांकडून देण्यात येणाऱ्या १41 सेवा आता “मैत्री” या संकेतस्थळामार्फत देण्यात येत आहेत.

एकेकाळी नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जाणारा गडचिरोली जिल्हा आता “स्टील हब” म्हणून उदयास येत आहे. दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये गडचिरोली जिल्ह्याकरिता 21 हजार 830 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यातून 7 हजार 500 रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील दळणवळणासाठी खनिकर्म महामार्गांचे जाळे विकसित केले जात असून त्याकरिता पहिल्या टप्प्यात सुमारे 500 कोटी रुपये किंमतीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.

मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र, म्हणजेच “ग्रोथ हब” म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर व विरार - बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत. त्यामुळे, मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था सध्याच्या १४० बिलीयन डॉलरवरून सन 2030 पर्यंत ३०० बिलीयन डॉलर, तर सन 2047 पर्यंत 1.5 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे.

निर्यातीमध्ये भरीव वाढ होण्याकरीता राज्याने महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण-2023 जाहीर केले असून राज्यात 37 विशेष आर्थिक क्षेत्रे, 8 कृषि निर्यात क्षेत्रे, निर्यातकेंद्रित 27 औद्योगिक पार्क उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे, देशाच्या एकूण निर्यातीत राज्याचे योगदान 15.4 टक्‍के झाले आहे.

याशिवाय “एक जिल्हा-एक उत्पादन”, जिल्ह्यांना निर्यातकेंद्र म्हणून विकसित करणे, राज्य-जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन परिषद असे काही महत्वाचे उपक्रम राज्यात राबविण्यात येत आहेत. सन 2023-24 मध्ये एकूण 5 लाख 56 हजार 379 कोटी रुपयांची व सन 2024-25 मध्ये नोव्हेबर, 2024 पर्यंत 3 लाख 58 हजार 439 कोटी रुपयांची उत्पादने निर्यात करण्यात आली आहेत. राज्याचे “लॉजिस्टिक धोरण-2024” जाहीर करण्यात आले असून त्याद्वारे 10 हजार एकराहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. प्रकल्पांना देऊ केलेल्या विशेष प्रोत्साहन व सुविधांमुळे सुमारे 5 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होणार आहे.

महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण 2025 लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. त्या धोरणाच्या ५ वर्षाच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व ५० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दीष्ट असेल. नवीन औद्योगिक धोरणाबरोबरच अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी धोरण, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम धोरण, चक्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी स्वतंत्र क्षेत्रीय धोरण जाहीर करण्यात येणार आहेत. केंद्र शासनाच्या नवीन कामगार संहितेनुसार नवीन कामगार नियम तयार करण्यात येणार आहेत.

महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी मंत्रालयीन विभाग तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी १०० दिवसांचा सात कलमी कृती आराखडा तयार करण्यात आला. या कृती आराखड्यात संकेतस्थळांचा विकास, सुलभ जीवनमान, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, कार्यालयातील सोयीसुविधा, गुंतवणुकीचा प्रसार, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमामुळे प्रशासन कार्यक्षम, पारदर्शक, गतिशील, लोकाभिमुख होऊन राज्य प्रगतीच्या शिखरावर जाईल, याची खात्री आम्हाला आहे.

गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती, औद्योगिक विकासात राज्य सदैव अग्रेसर असून थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीतही देशात अव्वल आहे. जानेवारी, 2025 मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाव्दारे एकूण 63 कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. त्‍याव्दारे येत्या काळात 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून सुमारे 16 लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा अंदाज आहे.

सन २०४७ पर्यंत भारत हे विकसित राष्ट्र व्हावे, असा माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी महोदयांचा संकल्प आहे. हा संकल्प सिध्दीस नेण्यासाठी महाराष्ट्र अव्वल दर्जाची कामगिरी करेल, यात मला तीळमात्र शंका नाही. या सरकारच्या स्थापनेच्या वेळी “महाराष्ट्र आता थांबणार नाही” असा संकल्प मुख्यमंत्री महोदयांनी केला आहे. “विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्र” हे सूत्र प्रत्यक्षात आणण्याकरीता विकासचक्राला गती देणे आवश्यक आहे, हे लक्षात घेऊन, राज्याच्या शाश्वत व सर्वसमावेशक विकासाची रुपरेषा तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. उद्योग, पायाभूत सुविधा, कृषि व संलग्न क्षेत्रे, सामाजिक व इतर क्षेत्राच्या विकासासाठी महत्वाच्या तरतुदी करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

महाराष्ट्र आता थांबणार नाही

विकास आता लांबणार नाही

सुविकसित पायाभूत सुविधा, मुबलक नैसर्गिक संसाधने आणि कुशल मनुष्यबळामुळे महाराष्ट्र हे नवीन उद्योग स्थापित करण्यासाठी आदर्श राज्य आहे. उद्योग क्षेत्रातील देशांतर्गत व परदेशी थेट गुंतवणुकीसाठी शासन सतत प्रयत्नशील असल्याने राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे.

अर्थव्यवस्थेच्या विकासचक्राला चालना देण्यासाठी खाजगी तसेच शासकीय गुंतवणूक, नागरिकांचा उपभोग खर्च आणि निर्यात या चार प्रमुख घटकांमध्ये वृध्दी होणे आवश्यक आहे.

शासनाने पायाभूत सुविधांवर केलेल्या गुंतवणुकीमुळे तसेच उद्योगांना दिलेल्या विविध प्रोत्साहनांमुळे मोठ्या प्रमाणावर थेट देशी व परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होत आहे. खाजगी गुंतवणुकीमुळे उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ होते आहे, रोजगारात वाढ होऊन उत्पन्नात वृध्दी होते आहे. याव्यत‍िरिक्त शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येत असल्याने क्रयशक्ती वाढली आहे. त्याचा परिणाम बाजारात वस्तू व सेवांच्या मागणीत वाढ होण्यात झाला आहे. परिणामी गुंतवणूक-रोजगार निर्मिती- वाढीव उत्पन्‍न- मागणी-गुंतवणूक असे विकासचक्र फिरते राहणार आहे.

२०२४ च्या यशाबद्दल आभार

विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवून दिल्याबद्दल मतदारांचे आभार- अजित पवार

अजित पवार यांच्याकडून अर्थसंकल्पाचं वाचन सुरु झालं आहे.

अजित पवार आज अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अजित पवार हे राज्याचे अर्थसंकल्प घेऊन विधानभवनाबाहेर दाखल झाले आहेत.

आज जअजित पवार अकराव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष आहे.

आज अर्थमंत्री अजित पवार महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा होऊ शकतात. लाडकी बहीण योजना, नमो शेतकरी योजनेबाबत मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे.