ELI Scheme : मोदी सरकारची नवी योजना, कर्मचाऱ्यांना मिळणार ₹ १५०००, अट फक्त एकच, जाणून घ्या ELI स्कीमबद्दल

केंद्र सरकारने १ जुलै रोजी मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने एक नवीन योजना सुरु केली आहे. या योजनेसाठी कर्मचारी खूप दिवसांपासून वाट बघत होते. २०२४-२५ च्या बजेटमध्ये या योजनेबाबत घोषणा केली होती. या योजनेचं नाव ELI (Employment Linked Incentive Scheme) असं आहे. या योजनेला कॅबिनेट मंजुरी मिळाली आहे. आता या योजनेची अंबलबजावणी केली जाणार आहे.

ईएलआय ( ELI ) स्कीम आहे तरी काय?

ईएलआय स्कीमचा फायदा हा नवीन नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना होतो. त्यांना सरकारकडून १ महिन्याचा पगार सब्सिडी म्हणून दिला जाईल. कर्मचाऱ्यांना १५ हजार रुपये मिळणार आहे. या योजनेत सरकार कंपन्यांना २ वर्षांपर्यंत प्रोत्साहन देते. या योजनेअंतर्गत सरकार २ वर्षात ३.५ कोटींपेक्षाही जास्त नोकऱ्यांची निर्मिती करेन, अशी आशा ऐहे.

ELI स्कीम काय आहे?

ELI म्हणजे Employment Linked Incentive Scheme. या योजनेसाठी २ लाख कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे. ४.१ कोटी तरुणांना रोजगाराची संधी निर्माण केली जाणार आहे.

पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्यांना सब्सिडी

EPFO सोबत रजिस्टर पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना राबवली आहे. या योजनेत पहिल्या महिन्याचे EPFO वेतन १५००० रुपये दोन हप्त्यांमध्ये दिले जाईल. परंतु यासाठी तुम्हाला EPFO शी लिंक असणे गरजेचे आहे. पहिला हप्ता ६ महिन्याची सर्व्हिस पूर्ण झाल्यानंतर दिला जातो. त्यानंतर वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर पुढचा हप्ता दिला जातो.

१५००० रुपयांची मदत सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. १ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणारे कर्मचारी यासाठी पात्र नाही आहेत. हे पैसे थेट कर्मचाऱ्यांच्या सेव्हिंग अकाउंटमध्ये जमा केले जाणार आहेत.

नियोक्त्यांनाही मदत

या योजनेत सरकार कंपन्या आणि नियोक्त्यांनाही प्रोत्साहन देणार आहे. त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. ६ महिन्यांसाठी काम करणाऱ्या २ अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना आणि ५० पेक्षा कमी कर्मचारी असणे गरजेचे आहे. तसेच ५ अतिरिक्त कर्मचारी आणि ५० पेक्षा जास्त कर्मचारी नियुक्त करण्याची आवश्यकता आहे. याचसोबत EPFO मध्ये रजिस्टर असणे गरजेचे आहे.