8th Pay Commission: ६९ लाख पेन्शनधारकांना झटका! मिळणार नाही आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ? वाचा सविस्तर

केंद्रीय कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहे. दरम्यान, आता आठवा वेतन आयोगा लागू करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने टर्म्स ऑफ रेफरन्स जारी केले आहे. यावर आधारित कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत शिफारसी केल्या जातात. दरम्यान, याबाबत ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉयज फेडरेशनने आक्षेप घेतला आहे. AIDEF च्या म्हणण्यांनुसार, ६९ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि कुटुंब पेन्शनधारकांना 8th CPC म्हणजे आठव्या वेतन आयोगातून वगळण्यात आले आहे.

मिडिया रिपोर्टनुसार, एआयडीईएफने अर्थ मंत्रालयाला लिहले आहे की, ३० वर्षांहून अधिक काळ देशाची सेवा करणाऱ्या पेन्शनधारकांना ८व्या वेतन आयोगात सहभागी केले नाही हे दुर्दैवी आहे. पेन्शन सुधारणा हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यांच्याशी भेदभाव केला जाऊ नये.

टीओरमध्येही पेन्शनधारकांचा उल्लेख नाही?

सरकारने ३ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या टीओरमध्ये पेन्शनधारक (Pension) किंवा कुटुंब पेन्शनधारक (Family Pension) असा कुठेही उल्लेख नाहीये. याऐवजी त्यांनी म्हटलंय की, आयोग कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारा पगार, भत्ता आणि लाभांचा आढावा घेईल. या फायद्यांमध्ये निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युइटी या लाभांचा समावेश आहे. याचाच अर्थ तांत्रिकदृष्ट्या पेन्शनधारकांना टीओरमधून वगळण्यात आलेले नाही. परंतु पेन्शनधारक या शब्दांचा स्पष्टपणे उल्लेख नसल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ?

टीओरनुसार, आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकारचे औद्योगिक आणि बिगर औद्योगिक कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवा, संरक्षण दल, केंद्रशासित प्रदेशांचे कर्मचारी, भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा विभाग, संसदेच्या कायद्याने तयार केलेल्या नियामक संस्था (आरबीआय वगळता), सर्वोच्च न्यायलयाचे कर्मचारी, केंद्रशासकीय प्रदेशातील उच्च न्यायालयाचे कर्मचारी, अधीनस्थ न्यायालयांचे न्यायिक कर्मचारी यांचा समावेश आहे.

पेन्शनधारकांबाबत काय म्हटलंय?

केंद्रीय वेतन आयोगाला पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीच्या रचनेचा आढावा घेण्याचे काम देण्यात आले आहे. यामध्ये एनपीएस आणि युनिफाइड पेन्शन स्कीमअंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या डेथ कम रिटायरमेंट ग्रॅच्युइटी आणि एनपीएसबाहेरील कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शनचा समावेश आहे.