8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एरियर्सचे पैसे एकरकमी मिळणार की हप्त्यांमध्ये? समोर आली अत्यंत महत्त्वाची माहिती

Central Government Employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. आता कर्मचाऱ्यांच्या मनात एरियरबाबत मोठे संभ्रम निर्माण झाले आहेत. जाणून घ्या सविस्तर माहिती.
8th Pay Commission
8th Pay Commissionmeta ai
Published On: 

केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाबाबत एक महत्त्वाची चर्चा सुरू आहे. नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर पगार आणि पेन्शनमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. पण त्यासोबतच आणखी एक प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडलाय. आठव्या वेतन आयोगाची थकबाकी म्हणजेच एरियर एकादाच बँक खात्यात जमा होईल की सरकार टप्प्याटप्प्याने पैसे देईल? याचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी मागच्या तीन वेतन आयोगांचा इतिहास समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.

पाचव्या वेतन आयोगात दोन हप्यांमध्ये मिळावा एरियर

पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेळी सरकारने कर्मचाऱ्यांना एकरकमी पैसे थकबाकी दिली नव्हती. तर ती दोन हप्त्यांमध्ये दिली. पहिला हप्ता १९९७-९८ या आर्थिक वर्षी आणि दुसरा हप्ता १९९८-९९ मध्ये दिला.

8th Pay Commission
Government Schemes : आधार कार्ड नाही? तरीही मिळणार सरकारी योजनांचे पैसे! फक्त हे एक कागदपत्र ठेवा जवळ

सहाव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी तिजोरीवर भार

सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेळेस एरियर देताना सरकारी तिजोरीवर भार पडला. २००९-१० मध्ये या अतिरिक्त खर्चाचा आकडा GDP च्या ०.७७ टक्क्यांपर्यंत असल्याचं सांगण्यात आलं. त्यामुळे सरकारला पैसे देताना आर्थिक नियोजन करावं लागतं, हे स्पष्ट झालं.

8th Pay Commission
Ration Card Update : रेशनकार्ड विभक्त केल्यावर धान्य बंद झालं, पुन्हा सुरू करण्यासाठी काय करावं? वाचा नवीन नियम

सातव्या वेतन आयोगात वेगळी पद्धत

सातव्या वेतन आयोगाने एरियरचा मोठा आर्थिक भार पडू नये म्हणून लागू होण्याची तारीख १ जानेवारी २०१६ ठरवली. याआधी १ जानेवारी २०१४ पासून वेतनवाढ लागू करण्याची मागणी केली. पण आयोगाने ती मान्य केली नाही. तसेच सातव्या वेतन आयोगात २.५७ फिटमेंट फॅक्टर ठरवण्यात आला होता.

आठव्या वेतन आयोगाचा एरियर कधी मिळणार?

आठव्या वेतन आयोगाची स्थापन ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाली. आयोगाला अहवाल तयार करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. त्यामुळे मे-जून २०२७ पर्यंत अहवाल येण्याची अपेक्षा आहे.

सातव्या वेतन आयोगाचा १० वर्षांचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी पूर्ण झाला. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू झाल्यावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी उशिरा झालेल्या कालावधीचा एरियर मिळण्याची शक्यता आहे.

सरकारसमोर कोणते पर्याय?

एरियर देण्यासाठी सरकारसमोर तीन पर्याय असू शकतात.

१. थकबाकीची रक्कम एकाच वेळी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करून देणे.

२. आर्थिक भार कमी करण्यासाठी दोन किंवा जास्त हप्त्यांमध्ये पैसे देणे.

३. एरियरसाठी स्वतंत्र नियम किंवा वेगळी पैसे देण्याची पद्धत ठरवणे.

सकाळ+चे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.