जे युक्रेनला जमलं ते महाराष्ट्राला का नाही?

डॉ. राजकुमार देशमुख

बारावीनंतर वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्रातील चित्र फार काही आशादायी नाही. शासकीय महाविद्यालयात असणाऱ्या मर्यादित विद्यार्थी संख्येमुळे सर्वांनाच एमबीबीएसला प्रवेश घेता येत नाही. त्यासाठी अनेकांना मग नीट (NEET) या एमबीबीएससाठी आवश्यक असणाऱ्या प्रवेश परीक्षेची तयारी करायला बारावीनंतर पुन्हा एक वर्षाचा गॅप घ्यावा लागतो. लाखो विद्यार्थी दरवर्षी लातूर, पुणे या शहरांच्या ठिकाणी जाऊन खाजगी क्लासेसला भरमसाठ फी भरून एमबीबीएसचे स्वप्न सत्यात उतवरण्यासाठी भविष्य अजमावून पाहतात.

कित्येक विद्यार्थ्यांनी नीट ही प्रवेशप्रक्रिया दिल्यानंतर त्यातील पहिल्या येणाऱ्या काही हजारो मुलांनाच शासकीय एमबीबीएस कॉलेजला प्रवेश मिळतो. आरक्षणाचे नियम, केंद्राच्या जागा, राज्याच्या जागा यातून एका एका गुणांमूळे अनेकांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागते. त्यानंतर मग पर्याय समोर असतो तो खाजगी एमबीबीएस महाविद्यालयांचा, जिथली फी ही सामान्य किंवा अगदी मध्यमवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना कधीच परवडणारी नसते. महाराष्ट्रातील खाजगी एमबीबीएस कॉलेजची एक वर्षाची फी ही सुमारे दहा लाख ते पंचवीस लाख एवढी आहे. एकूण पाच वर्षाच्या या अभ्यासक्रमासाठी लागणारी कोटींच्या घरातील फी हा कोणत्या सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थी भरू शकेल?

एमबीबीएसचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या ध्येयाने या सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची पावले मग रशिया, युक्रेन या देशांकडे वळतात. त्याठिकाणी वार्षिक फी ही तीन ते चार लाखांच्या आसपास आहे, ज्याची चर्चा सध्या रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सगळीकडे होत आहे. जे युक्रेनसारख्या देशाला जमतं ते महाराष्ट्राला का जमत नाही? शासकीय जागांची तोकडी संख्या, खाजगी महाविद्यालयांची भरमसाठ फी हीच मुख्य कारणे आहेत जी शिक्षणासाठी प्रगत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातून विद्यार्थ्यांना परदेशांकडे जायला भाग पाडत आहेत.

कोरोना काळात वैद्यकीय सेवेचे महत्व संपूर्ण देशाला समजलेले असताना सुद्धा अजूनही या क्षेत्रांमध्ये बदल करायला राजकिय इच्छाशक्ती का कमी पडत आहे ? ज्यांच्याकडे प्रचंड पैसा आहे अशा धनदांडग्यांच्या मुलांनीच फक्त महाराष्टारत एमबीबीएस करायचं आणि सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनी नाईलाजाने युक्रेनला जायचं का ? हा प्रश्न आज सर्वसामान्यांना पडला आहे. येत्या काळात महाराष्ट्रात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवावी आणि खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या भरमसाठ फी ला आळा घालावा ही पालक आणि विद्यार्थी वर्गाची मागणी आहे.

Edited By: Pravin Dhamale