अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची वॉशिंग्टनमध्ये होणारी भेट केवळ अमेरिका-चीन संबंधांच्या दृष्टीनेच महत्त्वाची नाही, तर भारतासाठीही तिचे व्यापक धोरणात्मक परिणाम होऊ शकतात. टॅरिफ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), दुर्मीळ खनिजे, तैवान, इंडो-पॅसिफिकमधील सुरक्षा आणि जागतिक पुरवठा साखळी यांसारख्या मुद्द्यांवर या दोन महासत्तांमध्ये काय चर्चा होते, याकडे भारताचं बारकाईनं लक्ष असणार आहे. कारण या चर्चेतील निर्णयांचा परिणाम भारताच्या व्यापार, उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा, सीमाविषयक धोरण आणि (QUAD) क्वाडमधील भूमिकेवर होऊ शकतो.
चीनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग तीन दिवसांच्या अमेरिका दौऱ्यावर असून गुरुवारी व्हाइट हाऊसमध्ये त्यांची डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत प्रमुख द्विपक्षीय बैठक होत आहे. याच वर्षी मे महिन्यात बीजिंगमध्ये झालेल्या दोन्ही नेत्यांच्या भेटीनंतर ही दुसरी महत्त्वाची भेट आहे. त्यामुळे अमेरिका-चीन संबंधांमध्ये स्पर्धा, सहकार्य आणि तणाव यांचे कोणते नवे समीकरण तयार होते, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. भारतासाठी मात्र या बैठकीचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे अमेरिका आणि चीन यांच्यातील जवळीक भारताच्या धोरणांवर किती परिणाम करू शकते?
अमेरिका-चीन ‘G2’ समीकरणाची भारताला चिंता
भारतीय परराष्ट्र धोरणासमोर अनेक दशकांपासून एक महत्त्वाची चिंता राहिली आहे, अमेरिका आणि चीनने मिळून जागतिक आणि प्रादेशिक प्रश्नांवर प्रभावी ‘G2’ व्यवस्था निर्माण करण्याची शक्यता. म्हणजेच जगातील दोन प्रमुख शक्तींनी परस्पर चर्चेतून जागतिक सुरक्षा, व्यापार आणि प्रादेशिक प्रश्नांवर निर्णय घेणे आणि इतर मध्यम किंवा उदयोन्मुख शक्तींना त्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवणे.
ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील व्यवहारकेंद्री परराष्ट्र धोरणामुळे ही चिंता अधिक चर्चेत आली आहे. टॅरिफ, निर्बंध आणि थेट नेत्यांमधील चर्चेचा वापर करून अमेरिका विविध देशांशी व्यवहार करत आहे. अशा परिस्थितीत चीनसोबत एखाद्या मोठ्या आर्थिक किंवा धोरणात्मक तडजोडीच्या बदल्यात अमेरिकेकडून आशियातील काही मुद्द्यांवर सवलत दिली जाते का, याकडे भारताचे लक्ष आहे.
मात्र अमेरिका आणि चीन यांच्यातील दीर्घकालीन धोरणात्मक अविश्वास लक्षात घेता तातडीने एखादा व्यापक ‘ग्रँड बार्गेन’ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून कमी मानली जाते. तरीही दोन्ही देशांमध्ये नियंत्रित सहअस्तित्वाची प्रक्रिया सुरू झाली, तर त्याचे भारतासाठी सकारात्मक आणि नकारात्मक असे दोन्ही परिणाम होऊ शकतात. अमेरिका-चीन संघर्ष तीव्र झाल्यास जागतिक अर्थव्यवस्था आणि पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो; तर दोन्ही महासत्तांमध्ये जवळीक वाढल्यास आशियातील भारताची धोरणात्मक भूमिका नव्याने तपासली जाऊ शकते.
‘चायना प्लस वन’चा भारताला फायदा होणार की कमी होणार?
अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारयुद्धाचा सर्वात मोठा परिणाम जागतिक पुरवठा साखळीवर झाला आहे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या ‘चायना प्लस वन’ धोरण स्वीकारत आहेत. भारताने या बदलाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला असून इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्मिती, ऑटोमोबाईल घटक आणि सौरऊर्जा उपकरणांसारख्या क्षेत्रांमध्ये भारतात उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.
जर ट्रम्प प्रशासनाने भविष्यात चिनी उत्पादनांवर पुन्हा मोठे टॅरिफ लादले किंवा चिनी तंत्रज्ञान कंपन्यांवरील निर्बंध वाढवले, तर चीनबाहेरील पर्यायी उत्पादन केंद्र म्हणून भारताला आणखी संधी मिळू शकते. यामुळे भारताला उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रात आपली भूमिका मजबूत करण्याची संधी मिळू शकते.
मात्र ट्रम्प आणि शी यांच्यात व्यापक व्यापार करार झाला आणि अमेरिकन कंपन्यांना चीनमध्ये व्यवसाय करण्यासाठी अधिक स्थिर वातावरण मिळाले, तर चीनमधून उत्पादन बाहेर हलवण्याची घाई कमी होऊ शकते. अशा परिस्थितीत भारताकडे वळणाऱ्या गुंतवणुकीच्या प्रवाहावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
याचबरोबर अमेरिकेचे लक्ष भारताच्या स्वतःच्या संरक्षणात्मक व्यापार धोरणांकडेही वळू शकते. कृषी, रिटेल आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये अमेरिकी कंपन्यांसाठी अधिक बाजारपेठ खुली करण्याचा दबाव भारतावर येऊ शकतो.
दुर्मिळ खनिजांवर चीनचे वर्चस्व
अमेरिका-चीन चर्चेतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे Rare Earth Elements’ अर्थात दुर्मिळ खनिजे. इलेक्ट्रिक वाहनांपासून संरक्षण क्षेत्र, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आधुनिक तंत्रज्ञानापर्यंत अनेक उद्योगांसाठी या खनिजांचे महत्त्व अत्यंत मोठे आहे. जागतिक रेअर अर्थ खनिजांच्या उत्खननात आणि विशेषतः त्यांच्या शुद्धीकरणाच्या क्षमतेत चीनचे मोठे वर्चस्व आहे.
चीनने काही जड दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीवर निर्बंध आणल्याने अमेरिकेची चिंता वाढली आहे. त्याचवेळी चीनकडून अमेरिकी तंत्रज्ञान निर्बंधांमध्ये सवलतीची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे रेअर अर्थ खनिजे ही केवळ आर्थिक नव्हे, तर धोरणात्मक आणि सुरक्षाविषयक ताकदीचे साधन बनली आहेत.
भारत सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहने आणि हरित ऊर्जेच्या क्षेत्रात आपली उत्पादन क्षमता वाढवत आहे. त्यामुळे अमेरिका-चीन यांच्यातील रेअर अर्थ खनिजांवरील कराराचा परिणाम भारतावरही होऊ शकतो. चीनकडून निर्यात आणखी मर्यादित झाल्यास भारतीय उद्योगांना कच्च्या मालाच्या तुटवड्याचा आणि वाढत्या किमतींचा सामना करावा लागू शकतो.
AI च्या नियमांवरही भारताचे लक्ष
कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI हेही ट्रम्प-शी चर्चेतील महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. अमेरिकेला चिनी कंपन्यांकडून अमेरिकी AI मॉडेल्सशी संबंधित डेटा आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत चिंता आहे. दुसरीकडे, चीन अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान निर्बंधांकडे रोखण्याच्या व्यापक रणनीतीचा भाग म्हणून पाहतं.
AI च्या सुरक्षित वापरासाठी आंतरराष्ट्रीय नियम आणि मानके निश्चित करण्याचा प्रयत्न अमेरिका आणि चीनकडून झाला, तर त्याचा परिणाम भारतासह विकसनशील देशांवर होऊ शकतो. भारत स्वतःला AI, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराचे जागतिक केंद्र बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे भविष्यात AI साठी कोणती जागतिक मानके स्वीकारली जातात, प्रगत संगणकीय क्षमता आणि ओपन-सोर्स AI मॉडेल्सपर्यंत कोणाला किती प्रवेश मिळतो, हे भारतासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
इंडो-पॅसिफिक आणि क्वाडचे (QUAD) भवितव्य
इंडो-पॅसिफिकमधील सुरक्षा हा भारताच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांचा क्वाड हा इंडो-पॅसिफिकमधील सहकार्याचा महत्त्वाचा मंच आहे. मात्र अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात द्विपक्षीय करारांना अधिक प्राधान्य मिळत असल्याने बहुपक्षीय मंचांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
ट्रम्प-शी भेटीनंतर जारी होणाऱ्या निवेदनात दक्षिण चीन समुद्रातील स्थैर्य, समुद्री मार्गांची सुरक्षितता आणि ‘फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशन’ यांसारख्या मुद्द्यांचा किती उल्लेख होतो, हे भारतासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. अमेरिकेने चीनसोबत आर्थिक करारासाठी इंडो-पॅसिफिकमधील सुरक्षा प्रश्नांवर तुलनेने मवाळ भूमिका घेतली, तर त्याचा परिणाम क्वाडच्या भविष्यातील कार्यपद्धतीवर होऊ शकतो, अशी भारतीय धोरणकर्त्यांमध्ये चर्चा आहे.
तैवानचा मुद्दा का महत्त्वाचा?
अमेरिका आणि चीनमधील सर्वात संवेदनशील प्रश्नांपैकी एक म्हणजे तैवान. चीन तैवानला आपल्या भूभागाचा भाग मानतो आणि अमेरिकेने ‘वन चायना’ धोरणाचे पालन करावे, अशी बीजिंगची भूमिका आहे. दुसरीकडे, तैवानच्या संरक्षणासाठी अमेरिकेची भूमिका आणि तैवानला दिले जाणारे संरक्षण साहित्य हा चीनसाठी संवेदनशील मुद्दा आहे.
तैवानबाबत अमेरिकेच्या धोरणात कोणताही मोठा बदल झाला, तर त्याचा परिणाम केवळ पूर्व आशियावर होणार नाही. भारताच्या दृष्टीनेही त्याचे धोरणात्मक परिणाम होऊ शकतात. चीनला आपल्या पूर्वेकडील सागरी सीमांबाबत अधिक सुरक्षितता वाटल्यास तो आपल्या लष्करी संसाधनांचा आणि धोरणात्मक लक्षाचा काही भाग पश्चिमेकडे, म्हणजे भारताच्या सीमेकडे आणि हिंदी महासागर क्षेत्राकडे वळवू शकतो, अशी भारतीय धोरणात्मक वर्तुळात चर्चा आहे.
भारत-चीन सीमेवरही परिणाम होण्याची शक्यता
लडाखमधील 2020 पासूनच्या लष्करी तणावानंतर भारत आणि चीनने सीमेवरील परिस्थिती व्यवस्थापित करण्यासाठी लष्करी आणि राजनैतिक पातळीवर अनेक चर्चा केल्या आहेत. अलीकडेच नवी दिल्लीत झालेल्या ब्रिक्स परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यातही चर्चा झाली.
अशा पार्श्वभूमीवर वॉशिंग्टनमधील ट्रम्प-शी भेट भारतासाठी महत्त्वाची आहे. अमेरिका आणि चीनमधील तणाव अनियंत्रित पातळीवर वाढल्यास त्याचे आर्थिक आणि सुरक्षा परिणाम भारतालाही भोगावे लागू शकतात. दुसरीकडे, अमेरिका आणि चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर समन्वय निर्माण झाला, तर आशियातील चीनच्या धोरणात्मक आत्मविश्वासात वाढ होण्याची शक्यता भारतीय धोरणकर्ते लक्षात घेत आहेत.
भारतासाठी तिसरी शक्यता म्हणजे अमेरिका-चीन संबंधांमध्ये तुलनेने स्थिरता निर्माण होणे. त्यामुळे अचानक निर्माण होणारे मोठे भू-राजकीय धक्के कमी होऊन भारताला चीनसोबतचे द्विपक्षीय संबंध स्वतंत्रपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी अधिक अवकाश मिळू शकतो.
दक्षिण आशियातील चीनचा वाढता प्रभाव
भारताचे लक्ष केवळ हिमालयातील सीमेवर नाही, तर दक्षिण आशियातील चीनच्या वाढत्या प्रभावावरही आहे. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हच्या माध्यमातून चीनने पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ आणि मालदीव यांसारख्या देशांमध्ये आर्थिक आणि पायाभूत गुंतवणुकीद्वारे आपला प्रभाव वाढवला आहे.
त्यामुळे अमेरिका आणि चीन दक्षिण आशियातील स्थैर्य, सुरक्षा किंवा प्रादेशिक व्यवस्थेबाबत परस्पर चर्चा करतात का, याकडे भारताचे लक्ष असते. मे महिन्यातील अमेरिका-चीन चर्चेच्या उपलब्ध माहितीनुसार दक्षिण आशियातील प्रश्नांना अंतिम द्विपक्षीय निवेदनात मोठे स्थान मिळाले नव्हते. भारताच्या दृष्टीने हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, कारण आपल्या तात्काळ शेजारच्या प्रदेशाशी संबंधित निर्णयांमध्ये भारताचा थेट सहभाग असणे ही नवी दिल्लीची पारंपरिक भूमिका आहे.
पश्चिम आशिया आणि ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न
ट्रम्प-शी चर्चेचा एक अप्रत्यक्ष परिणाम भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवरही होऊ शकतो. चीन हा इराण आणि रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा आयात करणारा देश आहे. दुसरीकडे, भारतही मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करतो आणि रशियाकडून मिळणाऱ्या सवलतीच्या तेलाचा भारतीय ऊर्जा बाजारात महत्त्वाचा वाटा आहे.
अमेरिका आणि चीनमधील तणावामुळे ऊर्जा पुरवठा आणि समुद्री वाहतुकीवर परिणाम झाला, तर जागतिक तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता असते. त्याचा परिणाम भारताच्या आयात खर्चावर, चालू खात्यातील तूट आणि देशांतर्गत महागाईवर होऊ शकतो.
याउलट, अमेरिका आणि चीनने पश्चिम आशियातील ऊर्जा वाहतूक मार्गांच्या सुरक्षिततेसाठी किंवा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ आणि बाब-अल-मंदेब यांसारख्या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांबाबत समन्वय साधला, तर भारताच्या व्यापारी जहाजवाहतुकीलाही त्याचा फायदा होऊ शकतो.
भारतासाठी ट्रम्प-शी भेटीचा अर्थ काय?
ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्या भेटीकडे भारत केवळ अमेरिका-चीन व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून पाहत नाही. या भेटीतून जागतिक पुरवठा साखळी, रेअर अर्थ खनिजे, AIचे भविष्यातील नियम, तैवान, इंडो-पॅसिफिक सुरक्षा, दक्षिण आशिया आणि ऊर्जा बाजार याबाबत कोणते संकेत मिळतात, हे भारतासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे.
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्ष भारतासाठी काही आर्थिक संधी निर्माण करू शकतो, विशेषतः ‘चायना प्लस वन’ आणि उत्पादन क्षेत्रात. मात्र त्याच संघर्षामुळे जागतिक व्यापार, ऊर्जा बाजार आणि पुरवठा साखळीवर दबावही निर्माण होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे अमेरिका-चीन संबंधांमध्ये स्थिरता निर्माण झाल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात स्थैर्य मिळू शकते; पण भारताच्या धोरणात्मक अवकाशावर त्याचे वेगळे परिणाम होऊ शकतात.
म्हणूनच वॉशिंग्टनमध्ये ट्रम्प आणि शी यांच्यात होणारी ही भेट भारतासाठी ‘अमेरिका विरुद्ध चीन’ या समीकरणापुरती मर्यादित नाही. या भेटीतून तयार होणारे नवे जागतिक समीकरण भारताच्या व्यापारापासून सीमा सुरक्षा, ऊर्जा आणि इंडो-पॅसिफिक धोरणापर्यंत अनेक क्षेत्रांवर परिणाम करू शकते. त्यामुळे नवी दिल्लीचे लक्ष केवळ बैठकीतील घोषणांवर नाही, तर त्यानंतर अमेरिका आणि चीनच्या धोरणांमध्ये प्रत्यक्षात कोणते बदल होतात, यावरही असेल.
(लेखामधील सर्व मते ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. )
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.