भरत मोहोळकर, साम टीव्ही, प्रतिनिधी

कांद्याच्या दरात झालेल्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी कांद्याला अनुदान जाहीर केलं. मात्र तब्बल दीड वर्षानंतरही अनुदानाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले नसल्याची माहिती सकाळच्या EXCLUSIVE बातमीतून समोर आलीय. त्यामुळे राज्यात खळबळ उडालीय..

कांद्याचे 24 कोटी कधी देणार?

13 हजार कांदा उत्पादकांचं 24 कोटींचं अनुदान दीड वर्षांपासून रखडलं आहे. नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक 18.58 कोटींचं अनुदान रखडलं आहे. सातारा, धाराशिव, जळगावातही कांदा उत्पादक अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आचारसंहितेआधी अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली. अनुदानासाठी पत्रव्यवहार करुनही कार्यवाही झालेली नाही.

फेब्रुवारी 2023 मध्ये लाल कांद्याचे दर गडगडल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कांद्याला 350 रुपये अनुदान जाहीर केलं होतं. मात्र तब्बल दीड वर्षानंतरही 13 हजार शेतकऱ्यांचं 24 कोटींचं अनुदान रखडलंय.. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केलाय. तर अनुदान आचारसंहितपूर्वी न दिल्यास विधानसभेला धडा शिकवण्याचा इशाराच कांदा उत्पादकांनी दिलाय..

कांदा निर्यातबंदीने महायुतीला लोकसभेला रडवलंय.. मात्र विधानसभेपूर्वी निर्यातबंदी उठवली असली तरी दीड वर्षापुर्वी जाहीर केलेलं अनुदान वेळेत न मिळाल्यास कांदा पुन्हा सरकारच्या डोळ्यात पाणी आणणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे...