Supreme Court Shiv Sena Hearing : सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत बुधवारी सुनावणी पार पडली. ठाकरे गटाची बाजू मांडताना वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे मूळ राजकीय पक्षात पडलेली फूट नव्हे. निवडणूक आयोगाने २०१८ च्या घटनेकडे दुर्लक्ष केले. आणि केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे पक्षात फूट पडल्याचे गृहीत धरले. २१ जून २०२२ रोजी जे काही घडले, त्यावरच निवडणूक आयोगाने निर्णय देणे आवश्यक होते, असे सिब्बल म्हणाले.

१९९९ च्या पक्ष घटनेत 'पक्षप्रमुख' पद नव्हते, तरीही २०१८ मधील बदल निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आले होते. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ३३ नेते निवडले होते. एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद देताना 'ग्राउंड रिॲलिटी' तपासली गेली नाही. केवळ आमदारांच्या संख्याबळावर दिलेले मुख्यमंत्रीपद व त्यांची निवड बेकायदेशीर होती, असा युक्तिवादही कोर्टात केला.

दुसरीकडे शिवसेना पक्ष, चिन्हाबाबत आज पुन्हा सुनावणी होणार आहे..कालच्या सुनावणीत ठाकरेसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला...2018 च्या घटनेकडे आयोगाने दुर्लक्ष केलं...विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे पक्षात फूट पडल्याचे गृहीत धरण्यात आल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला...यावेळी 21 जून 2022 या दिवशी जे घडलं त्यावर निर्णय देण्याची मागणी त्यांनी केली...निवडणूक आयोग कागदपत्रसुद्धा पाहत नसल्याचा त्यांनी आरोप केला...