राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत वेळोवेळी ठोस पावले उचलली आहेत. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही, असा विश्वास महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. याच वेळी त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका करत, तत्कालीन मविआ सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणाबाबतचे काही महत्त्वाचे निर्णय रद्द झाले, त्यामुळे समाजाचे मोठे नुकसान झाले. जर त्यावेळी योग्य निर्णय झाले असते, तर आज हे भोग मराठा समाजाच्या पदरी आले नसते, असा हल्लाबोल त्यांनी केला.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मराठा समाजासाठी पुन्हा मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. सरकारने मराठा समाजाच्या हितासाठी आतापर्यंत केलेल्या सर्व कार्यवाहीचा आणि अंमलबजावणीचा सविस्तर अहवाल मनोज जरांगे पाटील यांना पाठवला जाईल. या प्रक्रियेत काही त्रुटी राहिल्या असतील, तर त्याही दूर केल्या जातील, असे आश्वासन विखे पाटील यांनी दिले आहे.