बफर स्टॉक खरेदीचं नाफेड समोर आव्हान उभं राहील आहे. यापुढे आता प्रोड्यूसर कंपन्यांना देखील खरेदी दाखवावी लागणार आहे. 2 दिवसांपूर्वी झालेल्या निर्यात मूल्याच्या कपातीनंतर कांद्याच्या दरात तेजी आलेली दिसत आहे. केंद्र सरकारने निर्यात मूल्य शून्यावर आणून निर्यात दर हा 20 टक्क्यांनी कमी केला आहे. त्यामुळे आता कांद्याचे भाव 400 ते 500 रुपयांनी वाढल्याचं चित्र आहे. याचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना किती फायदा होईल ही बघण्याआधीच आता नाफेड आणि प्रोड्यूसर कंपन्यांपूढे एक वेगळं आव्हान उभं राहिलं आहे. सध्या वाढलेल्या भावात कांदा खरेदी करणं ही न परवडण्यासारखं आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे नाफेड आणि प्रोड्यूसर कंपन्यांसमोर पेच उभा राहिला आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कांदा निर्यातीवरील बंधनं कमी करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे का? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० ऐवजी आता २० टक्के करण्यात आला आहे. काल केंद्राने कांदा निर्यातीवरील ५५० डॉलर निर्यात मूल्य हटवल्यानंतर आजपासून निर्यात शुल्कात देखील कपात करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता कांद्याच्या भावात वाढ झाली आहे. मात्र आता या वाढलेल्या भावाने कांदा खरेदी करणे नाफेड आणि प्रोड्यूसर कंपन्यांना परवडत नसल्याचे दिसून येत आहे.