येत्या विधानसभेत आरक्षण हा केंद्रस्थानी असलेला मुद्दा ठरणार आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत देखील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकारण पेटलेलं दिसल होतं. त्यातच आता शरद पवार यांनी आरक्षणावर मोठं भाष्य केलं आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या आहेत. इतर कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र आरक्षण देऊन आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्यात यावी. त्यामुळे धनगर आरक्षण आणि आदिवासी त्यांच्यात दिसत असलेल्या ताणतणावात शरद पवार यांनी आता एक सुरक्षित भूमिका घेतलेली दिसत आहे. हा चेंडू आता शरद पवार यांनी सरल केंद्र सरकारच्या गोटात फेकलेला दिसत आहे.

मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा, आरक्षण विधायकमध्ये दुरुस्ती करावी आपण सरकारच्या बाजूने राहू. 50 टक्के आरक्षणावर जाता येत नाही, पण त्याच्यावर जायचं असेल तर संसदेत बदल केला पाहिजे, दुरुस्ती करायला काय हरकत नाही, 50 टक्केच 75 टक्क्यांवर जायला पाहिजे, तमिळनाडूमध्ये 78% वर आरक्षण जातं तर महाराष्ट्रात 75% वर का होऊ शकत नाही. 75 टक्के झाल्यास सगळ्यांनाच आरक्षण मिळेल ज्यांना मिळालं नाही त्यांनाही मिळेल कोणताही वाद उरणार नाही," असं शरद पवार यांनी म्हंटलं आहे.

दरम्यान यावर लक्ष्मण हाके यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. या प्रकारचं आरक्षण हे सांविधानिक बाबींना धक्का पोहोचवणारं आहे. शरद पवार यांच्या बोलण्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही, असं मत हाके यांनी मांडलं आहे.