मुंबईमध्ये मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी शुक्रवारपासून उपोषणाला सुरुवात केली आहे. यानंतर सरकारने पाऊले उचलत त्यांच्यातर्फे निवृत्त न्यायाधीश शिंदे हे मनोज जरांगे यांच्या भेटीला गेले होते.

मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करायला आधार लागतो. मग आधारच पाहिजे तर 58 लाख नोंदी आढळल्या आहेत. त्यामुळे कुणबी आणि मराठा हे एकच असल्याचे दिसून आले आहे. आधार मिळालेला आहे. मग कायदा करा. तुम्ही आता कायदा करा आणि अमलबजावणी करा. त्याशिवाय मी हटवू शकत नाही, चार दोन दिवस तुम्हाला वेळ लागत असेल तर देऊ. मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपात्राचे वाटप उद्यापासून झालेच पाहिजे. त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. मी मागे हटणारच नाही, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांना सांगितले.