मुंबई : विधीमंडळात सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पेन्शबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. 'निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळाली पाहिजे, सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असं वक्तव्य अजित पवारांनी केलं आहे.

राज्यातील निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत अजित पवार म्हणाले, 'केंद्र सरकारने याबाबत माहिती मागितली आहे. राज्य सरकारचा किंवा निम शासकीय कर्मचाऱ्यांचं आयुष्य आणि त्यांचं कुटुंब व्यवस्थित राहण्यासाठी पेन्शन मिळालं पाहिजे. त्याबद्दल दुमत नाही. परंतु त्यांच्या पेन्शनबाबत तीन जणांची कमिटी आहे. या कमिटीत निवृत्त अधिकारी आहेत'.

'या कमिटीने वेगवेळ्या कमिटीशी चर्चा केली. त्यानंतर हा प्रस्ताव पुढे आला. त्यानंतर आम्ही मान्यता दिली. राज्य सरकारने त्याबाबत निर्णय घेतला आहे. आता हे प्रकरण कोर्टात गेलं आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. या अधिकाऱ्यांच्या पगाराची १० टक्के, सरकारची १४ टक्के अशी मोठी रक्कम मिळेल. देशातील काही राज्यात निवडणूक सुरू असताना पेन्शनबाबतची घोषणा करण्यात आली. आम्ही त्यांच्याकडूनही मागणी मागितली. त्यांनी अजून माहिती दिलेली नाही. हे सरकार देखील कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने आहे. आमचं सरकार त्यांना वाऱ्यांवर सोडणार नाही. सरकार त्यांना न्याय देईल,असे अजित पवार म्हणाले.