राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील कामगारांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारनं कामगार कायद्याअंतर्गत नव्या नियमावलीचा मसुदा जाहीर केला आहे. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात मोठे बदल होणार आहेत. नव्या नियमांनुसार ज्या कंपनीत 300 पर्यंत कामगार असतील त्या कंपन्यांना आता कर्मचारी कपातीसाठी सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही. यासोबतच किमान वेतन, समान पगार आणि संपापूर्वी नोटीस देणं अनिवार्य करण्यात आले आहे. कामगार आणि मालकांमधील संबंध अधिक सुलभ करण्यासाठी हे पाऊल उचललंय. याआधी ही मर्यादा १०० कर्मचाऱ्यांची होती. त्यानंतर ही मर्यादा वाढवून ३०० पर्यंत करण्यात आली आहे.