राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील खत विक्रीत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि साठेबाजीला चाप लावण्यासाठी कृषी विभागानं आता 'खत रेशनिंग'चा मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्याची जेवढी जमीन, त्याला तेवढच खत मिळणार या सूत्रानुसार आता खतांचे वाटप केले जाणार आहे.

खतांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी विभागानं राज्यभरात ६ हजार दुकानांची तपासणी केली. त्यातील ४०० परवाने रद्द केलेत. लिंकिंगच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबवण्यासाठी ही कडक पावलं उचलली जात आहेत. बियाण्यांचा मुबलक साठा उपलब्ध असल्याचंही कृषी विभागानं स्पष्ट केलं आहे.