सक्तीच्या धर्मांतर प्रकरणात दोषींना सात वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद असलेला महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा २०२६ राज्यात २८ ऑगस्ट २०२६ म्हणजेच रक्षाबंधनाच्या दिवसापासून लागू होणार आहे. राजपत्रात यासंबंधीची अधिसूचना प्रकाशित करण्यात आली आहे.

येत्या रक्षाबंधनपासून राज्यात लागू होणाऱ्या धर्म स्वातंत्र्य कायद्यानुसार, व्यक्तीला जबरदस्तीने किंवा फसवणूक करून, अथवा दबाव टाकून धर्मांतर करण्यास भाग पाडणे गुन्हा ठरणार आहे. सक्तीच्या धर्मांतर प्रकरणात दोषी आढळल्यास सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद या कायद्यात आहे. अलीकडेच झालेल्या राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, २०२६ मंजूर झाले होते. त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून या कायद्याला मंजुरी मिळाली होती. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हा कायदा राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला होता.