महाराष्ट्रात बऱ्याच वर्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. नगरपरिषद-नगरपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. निकालही लागले. भाजप एक नंबरचा पक्ष ठरला. सर्वाधिक नगराध्यक्ष या पक्षाचे निवडून आले. थेट जनतेतून त्यांची निवड झाली. आता महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. या निवडणुका म्हणजे मिनी विधानसभाच. मग या निवडणुकांसाठी अनेकांनी अनेक वर्षांपासूनच फिल्डिंग लावलीय. आपापल्या प्रभागातील मतदारांना आकर्षिक करण्यासाठी पुढे पुढे करत त्यांची वैयक्तिक कामं केली. सामाजिक कामं केली. आपणच कैवारी आहोत असं दाखवून दिलं. त्यासाठी वारेमाप पैसा खर्च केला. कुणी हजारो, लाखो रुपये खर्च केले. काही इच्छुकांनी अगदीच आपापल्या भागांतील नागरिकांच्या सहली घडवून आणल्या. त्यांना देवदर्शन घडवून आणले. आपल्याला पक्षाकडून उमेदवारी मिळेल या आशेने देव पाण्यात बुडवून ठेवले होते. ज्या दिवसाची एवढ्या दिवसांपासून वाट बघितली तो दिवस आला. काहींना अच्छे दिन आले. काहींची घोर निराशा झाली. आधीच जवळपास सगळ्याच राजकीय पक्षात आयाराम-गयारामांमुळं अस्वस्थता होती, ती उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दिवशी ज्वालामुखीसारखी बाहेर आली. मग ज्यांना उमेदवारी नाकारली, त्यांनी बंडाचं निशाण फडकावलं आणि वेगळी वाट निवडली. ज्या निष्ठावंतांचं तिकीट पक्षानं कापलं, त्यांनी संताप, उद्विग्नता, नाराजी व्यक्त केली. इतकेच नाही तर काहींनी तर पक्षाच्या कार्यालयांत, तिकीट वाटपाची जबाबदारी असलेल्या स्थानिक नेत्यांची घरे, कार्यालये, फार्म हाऊसवर राडा घातला. एबी फॉर्म घेऊन येणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या गाड्या फिल्मी स्टाइलने अडवल्या. काही तर फार्म हाऊसचे गेट तोडून थेट आत घुसले. एका इच्छुक असलेल्या महिलेनं तर हातात पेट्रोलने भरलेली बाटली घेऊन आत्मदहनाचा प्रयत्नही केला. राज्यातील प्रमुख पक्ष असलेल्या भाजप, शिंदेंची शिवसेना, अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, ठाकरेंची शिवसेना, राज ठाकरेंची मनसे अशी सगळीकडेच नाराजी उफाळून आलेली दिसली. तिकीट मिळालं नाही म्हणून स्वपक्षाविरोधातच जोरदार घोषणाबाजी केली. महाराष्ट्रातील राजकारणात आजची ही परिस्थिती सर्वसामान्य माणसाला विचार करायला लावणारी आहे. समाजकार्य करण्यासाठी राजकारणात आलो म्हणणारी ही मंडळी नक्की समाजहितासाठी हे सगळं करतेय की स्वहितासाठी करतेय, असा प्रश्न सर्वसामान्याला पडला आहे. आज कार्यकर्ता रस्त्यावर आला आहे. उद्या अशीच परिस्थिती राहिली तर, मतदारही रस्त्यावर उतरायला वेळ लागणार नाही. राजकारण्यांना हा पुढच्या काळात मिळालेला एकप्रकारे इशाराच आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.