कोयना परिसरात जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांनी ६२० एकर जमीन घेतली होती. पण ही जमीन त्यांनी बेकायदेशीरपणे बळकावल्याचा आरोप होत आहे. साम टीव्हीने याबाबत वृत्त दिले होते. आता वळवी यांना सरकारने नोटीस बजावली आहे. या जमिनीप्रकरणी स्पष्टीकर देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. ११ जून रोजी साताऱ्यातील अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही सुनावणी होणार आहे. जर वळवी यांनी योग्य कागदपत्र दाखवून स्पष्टीकरण नाही दिले तर ही जमीन शासन दरबारी जमा होईल असा इशाराही देण्यात आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी ही माहिती दिली आहे.