राज्यात चर्चेत असलेल्या पिकविमा गैरव्यवहाराबाबत आता कारवाईचा धडाका सुरू झाला आहे.

खरीप हंगामात झालेल्या पिकविमा गैरव्यवहाराबाबत अनेक दिवसांपासून आरोप केले जात असतानाच आता याबद्दल अखेर कृषी विभागाने कारवाईचे आदेश जारी केलेले बघायला मिळत आहे. पिकविम्यासाठी गेल्या वर्षी खरीपाच्या हंगामात दखल झालेले ४ लाख ५ हजार बनावट अर्ज रद्द करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. यातले १ लाखांपेक्षा जास्त अर्ज एकट्या बीड जिल्ह्यातले आहेत. बोगस पिकविम्याच्या परळी पॅटर्नवरून भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी देखील अनेक आरोप केले आहेत. ९६ महा ई-सेवा केंद्रांनी मोठ्या प्रमाणात बनावट अर्ज दाखल केले आहेत. त्यांच्यावरती आता फौजदारी कारवाईचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. मात्र कृषी विभागाचे दोषी अधिकारी आणि विमा कंपनी याबाबत अजूनही प्रश्नचिन्ह कायम आहे.