Bombay High Court ruling on WhatsApp chats in divorce case : मुंबई उच्च न्यायालयानं घटस्फोटाच्या एका प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल दिलाय. फक्त व्हॉट्सॲप चॅटच्या आधारे आणि जोडीदाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता घटस्फोट मंजूर करता येणार नाही, असा निर्वाळा न्यायालयानं दिला आहे. नाशिक कौटुंबिक न्यायालयानं दिलेला घटस्फोटाचा आदेश रद्द करत उच्च न्यायालयानं हा निकाल दिलाय. डिजिटल पुराव्यांसोबतच प्रतिवादाची संधी देणं नैसर्गिक न्यायासाठी आवश्यक असल्याचं निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवलंय.

घटस्फोटाच्या एका प्रकरणावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. केवळ व्हॉट्सॲप (WhatsApp) चॅटच्या आधारे आणि जोडीदाराला आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी न देता घटस्फोट मंजूर करता येणार नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.

नेमके प्रकरण काय?

नाशिकच्या कौटुंबिक न्यायालयाने एका प्रकरणात व्हॉट्सॲप चॅटचा आधार घेत घटस्फोट मंजूर केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने नाशिक कौटुंबिक न्यायालयाचा हा आदेश रद्द ठरवला आहे. डिजिटल पुराव्यांसोबतच समोरच्या पक्षाला (प्रतिवादाला) आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे हे नैसर्गिक न्यायासाठी (Natural Justice) अत्यंत आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्तींनी यावेळी नोंदवले.