नवी दिल्ली:रेपो दरातील कपातीचा लाभ सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत विशेष करून तरल व्याजदराचा पर्याय स्वीकारणाऱ्यांपर्यंत पोहोचावा अशी अपेक्षा रिझर्व्ह बँकेने वारंवार व्यक्त केली होती. यासाठी बाह्य निकष विचारात घेण्याचे निर्देश आरबीआयने चार सप्टेंबर रोजी सर्व सरकारी बँकांना दिले होते. त्यानुसार स्टेट बँकेकडून या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने चालू वर्षाच्या सुरुवातीपासून सलग चारवेळा रेपो दरात कपात केली आहे. एकूण १.१ टक्क्यांच्या या कपातीमुळे रेपो दर ५.४ टक्क्यांपर्यंत खालावला आहे. मात्र या कपातीनंतरही सरकारी बँकांकडून पुरेशी व्याजदरकपात होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने कठोर भूमिका घेतली.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाची तरल व्याजदर (फ्लोटिंग रेट) असणारी कर्जे एक ऑक्टोबरपासून स्वस्त होणार आहेत. या कर्जांवरील व्याजदर हे रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दराशी जोडण्यात येणार असल्याने ग्राहकांचा लाभ होणार आहे. तरल व्याजदर असणारी गृहकर्जे, वाहनकर्जे, किरकोळ कर्जे तसेच, सूक्ष्म, लघु व मध्यम व्यावसायिकांना दिलेली कर्जे यामुळे स्वस्त होतील. बँकेने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या एका पत्रकात ही माहिती देण्यात आली.

 रेपो दरात भविष्यात वाढ झाल्यास बँकांना व्याजदरात वाढ करण्याचा अधिकार असेल.
रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दराव्यतिरिक्त केंद्र सरकारच्या तिमाही कोषागाराचा यील्ड, अर्धवार्षिक कोषागाराचा यील्ड आणि फायनान्शिअल बेंचमार्क्स इंडिया प्रायव्हेटकडून प्रसिद्ध होणारे व्याजदर हे प्रमुख बाह्य निकष आहेत. सरकारी बँकांनी या निकषांच्या आधारे तरल कर्जांवरील व्याजदरात वेळोवेळी बदल करावेत, असे आरबीआयने म्हटले आहे.

Web Title sbi to link floating rate housing loans to rbis repo rate