राज्यातील 66 हजार शाळांमधील प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ISI ट्रेड मार्क असलेलं कापड घेऊन गणवेश देण्याचे आदेश शिक्षण विभागानं दिले आहेत. पण हे ISI ट्रेडमार्क असलेलं कापड कुठे सापडेल? हाच प्रश्न सर्व शिक्षकांना पडलाय. 

आधीच कोरोनाचं संकट त्यात आता शिक्षण विभागाच्या नव्या आदेशामुळे राज्यातील शिक्षकवर्ग चांगलाच मेटाकुटीला आलाय. त्याचं झालं असं 66 हजार शाळांमधील विद्यार्थ्याना ISI ट्रेंड मार्क कंपनीचं कापड घेऊन गणवेश शिवून देण्याचे आदेश शिक्षण विभागानं दिले आहेत. सरकारी आदेशानुसार शिक्षकांनी हे कापड मिळवण्यासाठी धावाधाव देखील केली. पण त्यांना कुठेच ISIट्रेड मार्कचं कापड सापडलं नाही. आता असं कापड कुठे मिळेल हे  सरकारनेच आम्हाला सांगावं अशी मागणी बुलडाणा जिल्ह्यातल्या शिक्षकांनी केलीय. 

बुलडाणा जिल्ह्यातील 1 लाख 41 हजार 732 विद्यार्थ्यांसाठी 8 कोटी 50 लाख रूपयांच्या निधीला गणवेशाचा निधी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन  समितीच्या खात्यात जमा होणारंय.  शिक्षण विभागाच्या पत्रानुसार गणवेशाचं कापड खरेदी करताना आयएसआय दर्जाचे अधिकार असावं, असे निर्देश दिले आहेत. मात्र कापडाला ISI मानांकन नसतं अशी माहिती कापड व्यवसायिकानी दिलीय. त्यामुळे सरकारी आदेशात दुरूस्ती करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांकडून होतीय. 

खरं तर इलेक्ट्रीक वस्तू, एलपीजी गॅस सिलिंडर, मिनरल वॉटर, वाहनांचे टायर, स्टीलची उप्तादनं अशा वस्तूंना चोख परीक्षण करून ISI मानांकन दिलं जातं. मात्र इथं तर शिक्षण विभागानेच अकलेचे तारे तोडत कापडालाही या यादीत आणलंय. शिक्षण विभागच जर अशा चुका करू लागलं तर दर्जेदार शिक्षणाची अपेक्षा कुणाकडून ठेवायची हा प्रश्नच आहे.