कोरोना संकटात आधीच राज्यातला शेतकरी नाडला गेलाय. त्यात आता बँक आणि महसुल विभागाच्या वादाचा फटका शेतकऱ्यांना बसू लागलाय. पेरणीचा हंगाम तोंडावर आला तरी 
शेतकऱ्यांना मात्र बँकांचे हेलपाटेच घालावे लागतायेत. 

मान्सून राज्याच्या वेशीवर उभांय. पेरणीचा हंगाम अगदी तोंडावर आलाय. पण राज्यातला बळीराजा पीककर्जासाठी बँकेत अजूनही हेलपाटे घालतोय. हे चित्र जवळजवळ संपूर्ण राज्यात पाहायाला मिळतंय. याला कारणीभूत ठरलाय बँक प्रशासन आणि महसूल विभागाचा सावळागोंधळ. महसूल विभागानं पाठवलेली कागदपत्र वेळेत मिळाली नसल्यानं कर्जप्रकरणांना उशीर होत असल्याचं बँक अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. 

तर आम्ही शेतकऱ्यांची कागदपत्र तयार करण्यासाठी रात्रंदिवस राबतोय असा दावा 
महसूल विभागाचे अधिकारी करताये. 

 बँक आणि महसूल विभागाच्या कारभारात शेतकरी मात्र पिचला गेलाय. साम टीव्ही आणि सकाळनं शेतकऱ्यांसोबत केलेल्या सर्वेक्षणातून कर्जवाटपाबाबत एक धक्कादायक माहिती समोर आलीय. 

नवीन पीककर्जाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा माहित आहे का? असं जेव्हा शेतकऱ्यांना विचारण्यात आलं तेव्हा 79 टक्के शेतकऱ्यांनी होय असं उत्तर दिलं तर 21 टक्के लोक नाही असं म्हणाले. 

खरीपासाठी पीककर्ज मिळेल असं बँका आणि सोसायट्यांकडून सांगण्यात आलं का? 
यावर 35 टक्के शेतकरी होय तर 65 टक्के शेतकरी नाही म्हणाले? 

आणि सर्वात महत्वाचं खरीप हंगामासाठी प्रत्यक्ष पीककर्ज मिळालं का? हा प्रश्न जेव्हा शेतकऱ्यांना विचारला तेव्हा केवळ 7 टक्के लोक होय म्हणाले. तब्बल 93 टक्के लोक नाही म्हणाले

थोडक्यात काय तर पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कागदी घोडे नाचवण्यापलिकडे फारसं काही झालेलं नाही. खरीपाचा हंगाम तोंडावर आहे. त्यात पीककर्ज मिळालं नाही तर उद्दिष्टाच्या निम्मं कर्जवाटप होण्याबाबत शंका आहे. आणि पिकासाठी हाती पैसाच नसेल तर जगाचा पोशिंदा कसा जगणार हाही प्रश्न आहेच.