लॉकडाऊनदरम्यान शेतमालाची खरेदी बंद असल्याने शेतमालाचे भाव गडगडलेत. मका, गहू, सोयाबीन आणि हरभऱ्यासाठी हमीभाव जाहीर असतानाही त्यापेक्षा जवळपास हजार ते पाचशे रुपये कमी दराने शेतकऱयाला आपला माल विकावा लागतोय. त्यामुळे गेल्या वर्षींच्या तुलनेत जवळपास साडेतीन हजार कोटींचा फटका राज्यातल्या शेतकऱ्यांना बसणार आहे. तर दुसरीकडे लॉकडाऊनमुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया रखडल्याने अनेक शेतकऱयांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कमही जमा झालेली नाही. त्यामुळे खरीपासाठी या शेतकऱयांना नव्याने पीक कर्ज मिळणार नाहीए.

लॉकडाऊनमधून जरी कृषी क्षेत्राला वगळलं असलं तरीही शेतकऱ्याला लॉकडाऊनचा मोठा फटका  बसतोय. शेतमालाची खरेदीविक्री सुरू होताच बाजारात शेतमालाची आवक वाढलीय. त्यामुळे मका,गहू, सोयाबीन आणि हरबऱ्याचे भाव गडगडलेत. हमीभावापेक्षा साधारण पाचशे ते हजार रुपये कमी भावाने शेतकऱ्यांना शेतमालाची विक्री करावी लागतेय. 

एकिकडे शेतमालाला हमी भाव न मिळाल्याने रब्बी हंगाम वाया गेला असतानाच राज्यातील तब्बल १८ लाख शेतकऱ्यांना खरीप हंगामही धोक्यात आलाय. कारण राज्य सरकारच्या कर्जमाफीची रक्कमच त्यांच्या खात्यात जमा न झाल्याने ही सर्व खाती थकबाकीदार श्रेणीत आलीत. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमानुसार त्यांना नवं पीक कर्ज मिळणार नाहीए.
कर्जमाफीची घोषणा झाल्यापासून बॅंकांमधील कर्ज परतफेडीचा ओघ अगोदरच अटलाय. त्यातच कोरोनामुळे गेले दोन महिने बँकांचे व्यवहारही ठप्प आहेत. त्यामुळे नवं कर्ज देण्यासाठी बॅंकांकडे लिक्विडिटी फंडही शिल्लक नाहीए.

आता कर्जवाटपाची ही कोंडी फोडण्यासाठी कर्जाची थकहमी घेण्याच्या हालचाली सरकारी पातळीवर सुरू झाल्यात. पण यातून लवकरात लवकर मार्ग न निघाल्यास बळीराजाच्या अडचणीत वाढ होणार हे नक्की.