मद्रास हायकोर्टानं भारतीय क्रिकेटपटू आणि माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीला मानहानी खटल्याप्रकरणी १० लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाशी संबंधित सीडी कंटेंटच्या ट्रान्सक्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशन खर्चासाठी ही रक्कम असेल. धोनीनं निवृत्त आयपीएस अधिकारी जी. संपत कुमार यांच्याविरोधात १०० कोटींच्या मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. २०२३ मधील आयपीएल स्पर्धेत सट्टेबाजी घोटाळ्याशी संपत कुमार यांनी त्याचा संबंध जोडला होता. न्यायाधीश आर. एन मंजुळा यांनी ११ फेब्रुवारीला या खटल्यावर अंतरिम आदेश देताना धोनीला संबंधित निर्देश दिले आहेत.

हायकोर्टाच्या यापूर्वीच्या म्हणजेच २८ ऑक्टोबर २०२५ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार, कोर्टाच्या इंटरप्रेटरने सीडीतील कंटेट ट्रान्सक्राइब आणि ट्रान्सलेशन करण्याचं काम सुरू केलं आहे. मात्र, त्यासाठी खूप वेळ लागणार आहे. हे काम खूप मोठं आहे. एका इंटरप्रेटर आणि टायपिस्टला जवळपास तीन ते चार महिने पूर्णवेळ ते करावे लागणार आहे. अतिरिक्त खर्च आणि लागणारा वेळ बघता हायकोर्टानं ट्रान्सक्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशनचा एकूण खर्च १० लाख रुपये निश्चित केले आहे. ही रक्कम खटल्यातील वादी म्हणजेच धोनीलाच द्यावे लागतील.

१२ मार्च २०२६ पर्यंत जमा करावे लागणार १० लाख रुपये

एरवी खटला दाखल करणाऱ्यालाचहे काम करून दस्तावेज जमा करावे लागतात. मात्र, या खटल्यात विशिष्ट परिस्थितीच्या कारणास्तव कोर्टाच्या अधिकृत इंटरप्रेटरला हे काम करावे लागत आहे. त्यामुळे यासाठी लागणारा खर्च देखील वादी म्हणजेच धोनीला करावा लागणार आहे, असं न्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं आहे.

तसेच, मार्च महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत सीडीच्या सर्व कंटेंटचं ट्रान्सक्रिप्शन आणि भाषांतर पूर्ण करावं, असे निर्देश हायकोर्टाने संबंधित इंटरप्रेटरला दिले आहेत. तसेच १२ मार्चपर्यंत १० लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश धोनीला दिले. धोनीला ही रक्कम मद्रास हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्ती रिलिफ फंडाच्या खात्यात जमा करावे लागणार आहेत. या खटल्याची पुढील सुनावणी १२ मार्च २०२६ रोजीच होणार आहे.