राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचं निवृत्ती वय 58 वर्षांवरून पुन्हा 60 वर आणण्याची मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघानं केलीय. त्यांच्या या मागणीची कारणं आणि परिणामांबाबत वाचा सविस्तर.

करोना साथरोगामुळे राज्याचा कोलमडलेला आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी अधिकारी संघटनेने राज्य सरकारला प्रस्ताव दिला आहे. शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे केल्यास तातडीने द्यावयाच्या निवृत्तीच्या लाभाचे सुमारे २८ हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत, सध्याच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीत एवढी मोठी रक्कम सरकारला वापरता येईल, असा हा प्रस्ताव आहे.

राज्य सरकारने सरसकट सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, अशी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची गेल्या अनेक वर्षांची मागणी आहे. शासनाने या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी एक समितीही स्थापन केली होती. मात्र त्याबाबत अद्याप ठोस असा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे अधिकारी वर्गात नाराजी आहे, असे महासंघाचे नेते ग.दि. कुलथे यांनी सांगितले.

महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बुधवारी पुन्हा एक निवेदन देण्यात आले. त्यात  म्हटले आहे की, राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे के ल्यास दर वर्षी निवृत्त होणाऱ्या ३ टक्के  कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागणारे निवृत्तीनंतरचे लाभ दोन वर्षे सरकारकडे ठेवता येतात. ही रक्कम साधारणत: २८ हजार कोटी रुपये होते. सध्याच्या बिकट परिस्थितीत एवढी मोठी रक्कम सरकारला दोन वर्षे वापरता येईल, त्याचबरोबर आणखी दोन वर्षे अनुभवी मनुष्यबळ सेवेत राहिल्यामुळे प्रशासनही बळकट होऊ शकते, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. या प्रस्तावावर राज्य सरकारने लवकरात लवकर निर्णय करावा, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.