आता बातमी बँकांच्या उदासीनपणाची. राज्यभरात पेरणीची लगबग सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना पैशींची गरज आहे. राज्य सरकारने बँकांना कर्जवाटपाचे आदेश देऊनही बँकांचा आडमुठेपणा थांबायचं नाव घेईना.

राज्यभरात सध्या पेरणी, मशागतीच्या कामांना वेग आलाय. पेरणीसाठीचं बियाणं, खतं आणि इतर गोष्टींसाठी शेतकऱ्याला पैशांची गरज लागते. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकरी कर्जाबाबत बँकांना उद्दिष्ट निश्चित करून दिलंय. मात्र, सरकारच्या आदेशाला बँकांनी केराची टोपली दाखवलीय. कारण, राज्यातील तब्बल 50 टक्के शेतकऱ्यांना अद्याप कर्ज मिळालेलं नाही. व्यापारी बँकांना ३२ हजार ५१७ कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट दिलेलं असताना, केवळ ११ हजार १९६ कोटी रुपयांचं कर्जवाटप करण्यात झालंय.

बँक ऑफ इंडियाला 2, 342 कोटींची उद्दिष्ट असताना फक्त 1, 016 कोटींचं कर्जवाटप करण्यात आलंय. तर बँक ऑफ महाराष्ट्रला 4, 158 कोटींचं लक्ष्य देण्यात आलं होतं, मात्र त्यांनी निव्वळ 2, 086 कोटींचं कर्जवाटप केलंय. त्याचसोबत सेंट्रल बँकेनंही 2, 482 कोटींचं उद्दिष्ट न पाळता फक्त 583 कोटींचं कर्जवाटप केलंय. स्टेट बँकेनं 8, 76 कोटींचं उद्दिष्ट असताना केवळ 1, 863 कोटी रुपयांचं वाटप केलंय. तर युनियन बँकेनं 1, 382 कोटींच्या उद्दिष्टापैकी फक्त 407 कोटी रुपयांचं वाटप केलंय ही तर झाली राष्टीयीकृत बँकांची अवस्था, पण तिकडे खासगी बँकांनीही शेतकरी कर्जवाटपात आखडता हात घेतलाय.

खासगी बँकांचा आखडता हात
एचडीएफसी बँकेनं 1, 361 कोटींच्या उद्दिष्टापैकी फक्त 528 कोटींचं कर्जवाटप केलंय. त्याचसोबत आयसीआयसीआय बँकेनंही 1, 603 कोटींचं उद्दिष्ट असताना फक्त 640 कोटींचं वाटप केलंय. आयडीबीआय बँकेनंही 985 कोटींच्या उद्दिष्टापैकी फक्त 242 कोटींचं कर्जवाटप केलंय.

ही सगळी अवस्था असताना जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी मात्र शेतकऱ्यांना आधार दिलाय. कारण जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना १३ हजार २६९ कोटी रुपयांचे कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट असताना ११ हजार ५७४ कोटी रुपयांचं कर्जवाटप केलंय. अस्मानी संकटात करपलेल्या शेतकऱ्याला आर्थिक पाठबळ मिळावं म्हणून सरकार बँकांना अर्थपुरवठा करण्याचे आदेश देतं. मात्र तरीही, राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांनी शेतकऱ्यांकडे केलेलं दुर्लक्ष निश्चितच लाजीरवाणं आहे.