मुंबई : ठाकरे सरकारला घेरून विधीमंडळात चितपट करण्याचा डाव विरोधकांनी मांडला, विरोधकांवर प्रतिडाव म्हणजे, कर्जमाफीच्या पहिल्या यादीचा मुहूर्त जाहीर करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधकांना वाकुल्या दाखविल्या; पण सुमारे 35 लाख शेतकाऱ्यांची कर्जमाफी होणार असल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले. तेव्हा, मुख्यमंत्री चुकल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या ध्यानात आले आणि ठाकरेंना सावरत अजित पवारांनी नेमका खुलासा केला. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीच्या आकड्यांवरून अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांवर ओढविणारी नामुष्की अजित पवारांमुळे टळली.

ठाकरे सरकारच्या पहिल्या पूर्णवेळ अधिवेशनात विशेषत: शेती, कर्जमाफी, महिला अत्याचार या प्रमुख मुद्यांवरून सरकारची कोंडी करण्याची व्यूहरचना विरोधी पक्ष भाजप आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांनी आखली होती. त्याकरिता अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे, रविवारी आमदारांची बैठक आणि पत्रकार परिषद घेऊन ठाकरे सरकारविरोधात तुटून पडण्याचा इरादा जाहीर केला. विरोधकांच्या साऱ्या आरोपांना साडेतोड उत्तरे देत, मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी रविवारी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेतली. 

कर्जमाफीबाबत शेतकऱ्यांची पहिली यादी सोमवारी जाहीर करणार असल्याचे सांगत, मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी विरोधकांच्या रणनीतीची हवाच काढली. कर्जमाफीसाठी 35 लाख बॅक खात्याची माहिती घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. एवढ्या म्हणजे, 35 लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार का, या प्रश्‍नावर, मान हलवून मुख्यमंत्री ठाकरेंनी होकार दिला. प्रत्यक्षात मात्र; ही बँक खाती असल्याची बाब निदर्शनास आणून देत, अजित पवारांनी माइक हातात घेतला आणि "इतक्‍या लोकांना कर्जमाफी नव्हे, तर त्यांची खाती तपासून, पात्रता यादी जाहीर केली जाईल,''असा खुलासा केला. 

त्यामुळे 35 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकाराआधीही आपल्या हातातील काही कागदपत्रे दाखवनू नेमका विषय काय आहे? यावरही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी अजितदादांशी चर्चा केली. अर्थात, सरकारमधील बारकावे, त्यांची मांडणी आणि परिणाम, अशा साऱ्या बाबींवर मुख्यमंत्री ठाकरे हे अजितदादांचाच सल्ला घेत असल्याचेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले.