Centre plans austerity measures amid fuel crisis : आखाती देशांतील तणाव आणि इंधन संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून महत्त्वाची पावले उचलली जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच नागरिकांना पेट्रोल-डिझेलची बचत करण्याचे आवाहन केले होते. आता केंद्र सरकार स्वतः खर्च कपात आणि इंधन बचतीवर अधिक जोर देणार आहे. पुढील काही दिवसांत सर्व मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसाठी 'काटकसर मोहीम' राबवली जाणार असल्याचे समजते. मंत्रालयात याची तयारी सुरू झाली असून, प्रत्येक मंत्र्याकडून यासंदर्भात सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व मंत्रालयांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. यामध्ये अनावश्यक प्रवासावर निर्बंध घालणे, ऑनलाइन बैठकांना प्राधान्य देणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणे आणि 'वर्क फ्रॉम होम' यांसारख्या उपायांचा समावेश असू शकतो. या सर्व बाबींची अंमलबजावणी सर्वप्रथम सरकारी विभागांत केली जावी, जेणेकरून सर्वसामान्य जनतेलाही त्यातून प्रेरणा मिळेल, असा सरकारचा मानस आहे. तसेच, मोठे सरकारी कार्यक्रम, मेजवान्या आणि जास्त इंधन खर्च होणारे उपक्रम कमी केले जाण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय कारपूलिंग (सहप्रवास) वाढवणे, सरकारी वाहनांचा अनावश्यक वापर टाळणे आणि खासगी कंपन्यांमध्ये हायब्रीड किंवा रिमोट वर्कला प्रोत्साहन देण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. परिस्थिती अधिक बिघडल्यास मोठ्या मेळाव्यांवर आणि लग्नसमारंभांवर काही निर्बंध घालण्याचा विचारही सरकार करू शकते, असे समोर आले आहे.

दुसरीकडे, मध्य प्रदेशात भाजप नेत्यांच्या मोठ्या ताफ्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान मोदींनी इंधन बचतीचे आवाहन केलेले असतानाही, भाजप नेते सौभाग्य सिंह ठाकूर ४०० ते ५०० वाहनांचा ताफा घेऊन भोपाळमध्ये दाखल झाले होते. याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर भाजपवर टीकेची झोड उडाली आहे. विरोधकांनी यावरून भाजपवर दुटप्पीपणाचा आरोप केला आहे.