womens Reservation:

लोकसभेत आज महिला आरक्षण कायदा मंजूर झाला. महिला आरक्षण ठराव पास करताना या विधेयकाच्या बाजूने ४५४ मते मिळाली. दरम्यान आरक्षण विधेयकावर चर्चा होत असताना काँग्रेस खासदार राहुल गांधी आणि अमित शाह यांच्यामध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. दरम्यान लोकसभेत महिलांच्या आरक्षणाचं विधेयक पारित झालं पण महिलांना पूर्ण देशातून ३३ टक्के आरक्षण मिळेल की, राज्यातील जागेनुसार मिळेल असा प्रश्न बीजेडी खासदार भृतहारी महताब यांनी उपस्थित केला. (Latest News On Politics)

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महताब यांच्या प्रश्नाला उत्तर दिलेच शिवाय राहुल गांधींनी ओबीसी कार्ड शो करत भाजपला चीतपट करण्याचा प्रयत्न केला. त्यालाही गृहमंत्र्यांनी उत्तर दिलं. महिला विधेयकावर जेव्हा चर्चा सुरू होती. भाजप खासदार अर्जुन राम मेघवाल बोलण्यासाठी उभे होते. विधेयकावर त्यांनी भाषण दिल्यानंतर भृतहारी महताब यांनी आरक्षण प्रश्न केला. महिला देण्यात येणारं आरक्षण हे प्रत्येक राज्यातील जागेनुसार मिळेल की संपूर्ण देशातून ३३ टक्के दिले जाईल, असा प्रश्न त्यांनी केला होता.

लोकसभेतील जागांसाठी आरक्षण प्रत्येक राज्यनिहाय राखीव असेलच असे नाही. बीजेडी खासदार भृतहारी महताब यांनी शंका उपस्थित केली की, २०१० चं जे विधेयक होतं, त्यात हे आरक्षण प्रत्येक राज्यनिहाय ३३ टक्के असेल लोकसभेसाठी असं म्हटलं होतं. म्हणजे एका राज्यातून अधिक एका राज्यातून कमी महिला आरक्षित सीट होऊ नये यासाठी अशी तरतूद केली होती. या विधेयकात तशी तरतूद आहे का? असं महताब म्हणाले. त्यावर गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर दिलं. हे काम पुर्नरचना आयोग करेल. ते त्यांच्या विवेकानं हा निर्णय घेतील, असं म्हणाले.

महताब यांच्या या प्रश्नाला उत्तर दिल्यानंतर शहा पुढे म्हणाले, मी सगळ्या प्रश्नांची उत्तर देणार. अनेकांनी आमच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केलेत. काहीजण म्हणतात त्वरित अंमलबजावणी का करत नाही? डीलिमिटेशन कमिशन का बसवताय? अंमलबजावणीसाठी २०२६ सालाची वाट का पाहताय? या प्रश्नांची उत्तर देत शहा यांनी विरोधकांचं समाधान करण्याचा प्रयत्न केला. कलम ३३० मध्ये संसदेतील आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलीय.

कलम ३३२ मध्ये विधानसभा आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलीय. त्यानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना आरक्षण लागू होतं. आता काही जण म्हणतायत की, ओबीसींना आरक्षण का नाही, तर त्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचनेची गरज आहे. त्यामुळेच मतदारसंघ पुनर्रचना (डीलिमिटेशन) आयोग स्थापन करण्यात आलाय. सध्याची जी संसद आहे, त्यामध्ये ३ प्रवर्गांमधील लोक निवडून येतात. सामान्य प्रवर्गातील खासदार, ज्यामध्ये ओबीसी नेत्यांचाही समावेश आहे. त्यानंतर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातून खासदार निवडून येतात. सध्या आपल्या संविधानानुसार तीन वर्ग उपलब्ध आहेत.

या तीन वर्गांमध्ये आम्ही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देत आहोत. म्हणजेच महिलांना जे आरक्षण दिलं जाणार आहे. त्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा समावेश आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारनं लोकसभेत १२८ व्या घटनादुरुस्तीनुसार महिला आरक्षण विधेयक मांडलं होतं. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालंय. हे विधेयक आता राज्यसभेत देखील बहुमतासह विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. बहुमतासह विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात येईल.