संसदेचे विशेष अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. 18 ते 22 सप्टेंबर असं पाच दिवसांचं हे विशेष अधिवेशन असेल. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभा आणि राज्यसभेत संसदेच्या 75 वर्षांच्या प्रवासावर चर्चा होणार आहे. 18 ते 22 सप्टेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेशनात पहिला दिवस वगळता उर्वरित दिवसांचे कामकाज नवीन संसद भवनात होणार आहे. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत बोलण्याची शक्यता आहे. मात्र हे विशेष अधिवेशन इतर अधिवेशनांपेक्षा वेगळे का आहे? याबाबत माहिती घेऊया.
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या माहितीनुसार, संसदेच्या विशेष अधिवेशनात पाच बैठका होणार आहेत. यानंतर वन नेशन वन इलेक्शन, महिला आरक्षण, समान नागरी संहिता यासह अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांबाबत चर्चा होऊ शकते अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली.
लोकसभेची साधारणपणे वर्षभरात तीन अधिवेशने होतात. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वर्षभरात फेब्रुवारी ते मे महिन्यात चालते. दुसरे पावसाळी अधिवेशन जुलै ते ऑगस्ट दरम्यान असते. नोव्हेंबर ते डिसेंबर दरम्यान हिवाळी अधिवेशन पार पडते. (Latest Marathi News)
कलम 85(1) च्या तरतुदींनुसार सरकारद्वारे विशेष अधिवेशने बोलावली जातात. उर्वरित अधिवेशने देखील कलम 85(1) अंतर्गत बोलावली जातात. गरज भासल्यास संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार देशाच्या राष्ट्रपतींना आहे. अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समिती घेते आणि खासदारांना राष्ट्रपतींच्या नावाने बोलावले जाते. या तरतुदीचा वापर करून केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींना संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची शिफारस केली आणि मंजुरीही घेतली.
संसदीय इतिहासात संसदेची सात विशेष अधिवेशने बोलावण्यात आली आहेत. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी दोनदा विशेष अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले होते. 1977 मध्ये तामिळनाडू आणि नागालँडमध्ये आणि 1991 मध्ये हरियाणामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी विशेष सत्र आयोजित करण्यात आले होते. (Political News)
त्यानंतर 2008 मध्ये विश्वासदर्शक ठराव घेण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले. यावेळी मनमोहन सिंग हे देशाचे पंतप्रधान होते. दरम्यान, भारत-अमेरिका अणुकरारावर स्वाक्षरी झाली, त्यानंतर 60 खासदारांसह चार डाव्या पक्षांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे यूपीए सरकारसाठी विश्वासदर्शक ठराव आवश्यक झाला. हा विश्वासदर्शक ठराव सरकारच्या समर्थनार्थ आला आणि यूपीए सरकार कायम राहिले.
मोदी सरकारच्या साडेनऊ वर्षांच्या कार्यकाळात एकदाच विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. जीएसटी लागू करण्यासाठी सरकारने 30 जून 2017 रोजी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये या विशेष अधिवेशनाचे आयोजन केले होते. 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान नियोजित विशेष अधिवेशन हे मोदी सरकारचे दुसरे अधिवेशन असेल.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.