Physical relationship:

अल्पवयीन मुलीबरोबर शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणं हे पॉक्सो कायद्यानुसार गुन्हा आहे. या कायद्यानुसार आरोपीला गुन्हेगार समजलं जातं. कारण पॉक्सो कायद्यानुसार १८ वयातील मुला-मुलींना लहान बालक संबोधण्यात आलंय. परंतु सोशल मीडिया आणि इंटरनेटच्या या दुनियेत कमी वयात मुलं-मुली तारुण्याच्या गोष्टी शिकत असतात. या तारुण्यात ते एकमेकांकडे आकर्षित होत असतात.(Latest News)

तर काहीजण लैगिंक संबंधही प्रस्थापित करत असतात. यामुळे शारिरिक संबंधासाठी कोणतं वय योग्य आहे, हे ठरवणं जर कठिण होऊ लागलं आहे. काही न्यायालयाच्या मते शारिरिक संबंधासाठी १६ ते १८ वय योग्य असल्याचं सांगतात. यासाठी कमी करण्यात यावे , असा सल्ला न्यायालयाकडून दिला जातो. दरम्यान यावर विधी आयोगानं आपलं मत मांडलं आहे.

विधी आयोग किंवा त्याऐवजी कायदा आयोगाकडून POCSO कायद्यांतर्गत समाविष्ट असलेल्या प्रकरणांचा निकाल लावण्यासाठी कायद्यात काही सुधारणा सुचवल्या आहेत. देशातील न्यायालयांमध्ये अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, जेथे १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी लैंगिक संबंध ठेवल्याबद्दल मुलाला गुन्हेगार ठरवण्यात आलं आहे.

मुलावर बलात्कारासारख्या आरोप ठेवले जातात. या प्रकरणांशी संबंधित सुनावणीदरम्यान, मध्यप्रदेश हायकोर्ट, दिल्ली-मद्राससह अनेक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांनी केंद्राला शारिरिक संबंधाचे वय कमी करण्याचा सल्ला दिला होता.

केंद्र सरकारनं न्यायालयाच्या सल्ल्यानंतर विधी आयोगाला कमी करण्याची जबाबदारी सोपवली होती. आता आयोगाने काही सुधारणांच्या प्रस्तावांसह आपले मत सुचवले आहेत. आयोगानं संबंधाचे वय कमी करण्याच्या विरोधात आहे, परंतु अशा प्रकरणांचा निकाल लावण्यासाठी प्रस्ताव दिला आहे. आयोगाने POCSO कायद्यात सुधारणा आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. १८ वर्षांखालील मुलीशी लैंगिक संबंधाचे प्रकरण उघडकीस आल्यास कायद्यानुसार गंभीरपणे ही प्रकरणे हाताळली जाऊ नयेत असं आयोगानं सांगितलंय.

POCSO कायदा हा बालकांचे लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफीपासून संरक्षण करण्याचा प्रयत्न आहे. या कायद्यात १८ वर्षांखालील व्यक्तीची व्याख्या बालक अशी करण्यात आलीय. दरम्यान, गेल्या काही वर्षांत अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत त्यात तुरळक वादही पाहायला मिळत आहेत. किंवा त्यांच्यावर बलात्कारासारखे गंभीर आरोप केले गेले. अशा परिस्थितीत ही प्रकरणे हाताळणे थोडे कठीण आहे.

POCSO कायद्याच्या कलम ६ अन्वये अशी प्रकरणांना कठोरपणे हाताळण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणात २० वर्षे शिक्षा किंवा जन्मठेपेची तरतूद आहे. तर काही गंभीर प्रकरणांमध्ये आरोपांसाठी मृत्युदंडाचीही तरतूद आहे.

कायदा आयोगाने कायद्यात सुधारणा सुचवल्या आहेत. आयोगानुसार १६ ते १८ वय वर्षाच्या वयोगटातील लोकांची लैंगिक संबंधांसाठी मौन संमती असते. परंतु कायदा त्याला परवानगी देत ​​नाही. परंतु आयोगानं सांगितलं की, मुलाला शिक्षेचा निर्णय घेताना अशा प्रकरणांचा विचार करावा. सूचनांनुसार, विशेष न्यायालयांना POCSO कायद्याच्या उपकलम (१) अंतर्गत विहित केलेल्या किमान शिक्षेपेक्षा कमी शिक्षा ठोठावण्याची परवानगी दिली जाईल.

विशेष न्यायालयांना शिक्षेचा निर्णय देताना विविध पैलूंचा विचार करावा, असे सांगण्यात आलंय. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने हे पहावे की लैंगिक संबंधात संमती होती का नाही? न्यायालयांनी आरोपी आणि मुलामधील वयातील फरकाचे मूल्यांकन करावं आणि ते त्या दोघांमधील वयाचं अंतर तीन वर्षांपेक्षा जास्त नाही याची खात्री न्यायालयाने करावी.

न्यायालयानं आरोपीच्या गुन्हेगारी इतिहास, गुन्ह्यानंतरचे वर्तन आणि मुलावर अवाजवी प्रभाव, फसवणूक, चुकीचे वर्णन, जबरदस्ती, बळाचा वापर, हिंसा किंवा फसवणूक याची पुष्टी करावी. तसेच आरोपीने पीडितेच्या कुटुंबाला कोणतीही धमकी दिली नाही. तसेच गैरवर्तन केले नाही, याची पडताळणी न्यायालयानं करावी. त्यानंतरच न्यायालयानं शिक्षेचा निर्णय घ्यावा. असं सल्ला विधी आयोगाकडून देण्यात आलाय.