केरळमधील वायनाडमध्ये झालेल्या भीषण भूस्खलनात मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेची हानी झाली आहे. 150 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा दररोज वाढत आहे. अनेक जण जखमी झाले आहेत. अनेक घरांची पडझड झाली आहे. मदत आणि बचाव कार्य वेगाने सुरू आहे. मात्र या नैसर्गिक आपत्तीवरही उग्र राजकारण सुरू झालं आहे. या आपत्तीसंदर्भात केंद्र आणि राज्यामध्ये तणावाची स्थिती असल्याचे दिसून येत आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात केरळला नैसर्गिक आपत्तीबद्दल सतर्क करण्यात आलं होतं. केरळमधील भू स्खलनाच्या घटनेच्या आठवडाभरापूर्वीच राज्य सरकारला सतर्क करण्यात आले होते. 23 जुलै रोजीच एनडीआरएफच्या 9 तुकड्याही रवाना करण्यात आल्या होत्या. या पथकांना पाहून राज्य सरकार सतर्क झालं असतं, तर कदाचित अनेक जीव वाचले असते, असा दावा अमित शहांनी केला आहे.

आता केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी बुधवारी गृहमंत्री शाह यांचा दावा खोडून काढला आहे. हवामान खात्याने भूस्खलनापूर्वी पावसाबाबत जिल्ह्यात फक्त ऑरेंज अलर्ट जारी केला होता. मात्र, जिल्ह्यात 500 मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाला, जो हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदाजापेक्षा खूपच अधिक होता. मंगळवाच्या भूस्खलनाच्या घटनेनंतरच रेड अलर्ट जारी करण्यात आला होता. मात्र ही वेळ आरोप प्रत्यारोपांचा वेळ नाही. ते देशाचे गृहमंत्री आहेत, त्यामुळे त्यांनी केलेल्या टिप्पणीवर बोलण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे.

पावसाचा रेड अलर्ट म्हणजे २४ तासांत २० सें.मी.पेक्षा जास्त मुसळधार ते अतिवृष्टी पाऊस, तर ऑरेंज अलर्ट म्हणजे अति मुसळधार पाऊस (६ सेमी ते २० सें.मी.). आज अमित शहा यांनी राज्यसभेत दावा केला होता की केरळ सरकारने केंद्राने दिलेल्या पूर्व इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केलं. राज्यात एनडीआरएफ टीम दाखल झाल्यानंतरही सरकार सतर्क झालं नाही. भूस्खलनाच्या सुमारे 7 दिवस आधी राज्याला नैसर्गिक आपत्तीबाबत इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतर 24 जुलै रोजी आणखी एक इशारा देण्यात आला. तरीही सरकार गाफील राहिल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. हा दावा पिनराई विजयन यांनी खोडून काढला आहे.