कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हुबळी-धारवाड खंडपीठाने शुक्रवारी काँग्रेसचे आमदार विनय कुलकर्णी यांना मोठा दिलासा देत, भाजपचे नेते योगेश गौडर हत्या प्रकरणातील जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित केली आणि त्यांना जामीन मंजूर केला.16 एप्रिल रोजी खासदार आणि आमदारांसाठी स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयाने कुलकर्णी आणि इतर 15 जणांना दोषी ठरवले होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी शिक्षा सुनावण्यात आली होती. न्यायमूर्ती मोहम्मद नवाज आणि न्यायमूर्ती जी. बसवराजू यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. न्यायालयाने कुलकर्णी यांना 5 लाख रुपयांचा वैयक्तिक हमी बॉन्ड आणि तितक्याच रकमेचे दोन जमीनदार सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तसेच तपासात सहकार्य करणे बंधनकारक असून न्यायालयाची परवानगी घेतल्याशिवाय परदेशात जाण्यास निर्बंध लावण्यात आले आहे. भाजपचे नेते आणि धारवाड जिल्हा परिषदेचे सदस्य राहिलेले योगेश गौडर यांची धारवाडमधील व्यायामशाळेत निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली होती. या घटनेच्या वेळी कुलकर्णी मंत्री होते. 2020 मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली होती आणि नंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती आणि नंतर जामीन मिळाला होता. ते बेंगळूरच्या जेलमध्ये होते.

दरम्यान एप्रिल 2026 मध्ये दोषी ठरवल्यानंतर कर्नाटक विधानसभेने कुलकर्णी यांची आमदारकी रद्द केली होती. धारवाड मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कुलकर्णी यांना 15 एप्रिल 2026 पासून अपात्र घोषित करण्यात आले होते. ही अपात्रता भारतीय संविधानाच्या कलम 191(1)(ई) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मधील कलम 8 अंतर्गत करण्यात आली. तसेच शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतरही पुढील सहा वर्षे ही आपत्रता लागू राहणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते, जोपर्यंत न्यायालयाकडून दोषारोप स्थगित केले जात नाही. १५ एप्रिल रोजी न्यायाधीश संतोष गजानन भट यांनी कुलकर्णी आणि इतर १५ जणांना गुन्हेगारी कट आणि खून यांसारख्या विविध भारतीय दंड संहितेच्या कलमांखाली दोषी ठरवले होते. १७ एप्रिल रोजी त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. हा संपूर्ण प्रकार १५ जून २०१६ रोजी घडलेल्या योगेश गौडर यांच्या हत्येशी संबंधित आहे. धारवाडमधील सप्तापूर येथील त्यांच्या जिममध्ये त्यांच्यावर हल्ला करून त्यांची हत्या करण्यात आली होती.

२०१९ मध्ये हा तपास CBI कडे सोपवण्यात आला. २०२० मध्ये दाखल केलेल्या आरोपपत्रात कुलकर्णी यांना या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार म्हटले गेले. गौडर हे धारवाडमधील वाढते राजकीय प्रतिस्पर्धी असल्याने त्यांना संपवण्यासाठी भाडोत्री मारेकऱ्यांचा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला. २०२० मध्ये सीबीआयने कुलकर्णी यांना अटक केली होती. ऑगस्ट २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटींसह त्यांना जामीन मंजूर केला होता, ज्यामध्ये धारवाड जिल्ह्यात प्रवेश करण्यास बंदी होती. मात्र जून 2025 मध्ये साक्षीदारांवर दबाव आणण्याचा आरोप झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जमीन रद्द केला. जानेवारी 2026 मध्ये त्यांनी पुन्हा जामिनासाठी अर्ज केला होता, मात्र उच्च न्यायालयाने तो फेटाळल. त्यानंतर 27 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व साक्षीदारांची साक्ष नोंदवून झाल्याचे नमूद करत त्यांना पुन्हा जमीन मंजूर केला.