काही दिवसापूर्वी वेगळ्या विदर्भाच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. त्यामुळे महाराष्ट्राचे विभाजन होणार का? याबाबत तर्क वितर्क काढली जात होती. आता पुन्हा राज्याच्या विभाजनाची चर्चा सुरू झालीय. आता पुन्हा नव्या राज्याची मागणी जोर धरू लागलीय. मात्र यावेळी ही चर्चा महाराष्ट्राची नसून उत्तर प्रदेशची आहे. उत्तर प्रदेश राज्याच्या विभाजनाची पुन्हा एकदा मागणी जोर धरू लागलीय. मागील काही महिन्यांपासून पश्चिमी यूपीमधील भाजप नेत्यांनी राज्याच्या विभाजनाचे समर्थन केलंय.

अमेठीमधूनही राज्याच्या विभाजनाची मागणी पुढे आली आहे. पूर्वांचल राज्याची स्थापना करण्यात यावी अशी मागणी एका कार्यक्रमातून करण्यात आलीय. पूर्वांचलचा विकास तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा या प्रदेशाला वेगळ्या राज्याचा दर्जा मिळेल, असं विधान माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. संजय सिंह आणि माजी शिक्षण मंत्री डॉ. अमिता सिंह यांनी केलं. त्यामुळे उत्तर प्रदेशची दोन शक्ल तयार होणार असल्याची चर्चा सुरू झालीय.

उत्तर प्रदेश देशातील सर्वात लोकसंख्या असलेले राज्य आहे. येते एका प्रशासकीय रचनेतून सुशासन आणणे कठीण होतं. जगातील पाचव्या क्रमांकाच्या देशापेक्षा जास्त लोकसंख्या या राज्यात आहे. यामुळे विकास आणि लोकशाहीवर परिणा होतोय. आता ही वेळ आली आहे, पूर्वांचलमधील लोकांचा विकास, रोजगार आणि चांगले प्रशासन यासाठी वेगळे राज्य स्थापन करण्याची, असं माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपाचे नेते डॉ. संजय सिंह म्हणालेत.

प्रस्तावित पूर्वांचल राज्यात उत्तर प्रदेशातील ८ विभागीय मंडळामधील २८ जिल्हे समाविष्ट केले जातील. यात वाराणसी, चंदौली, जौनपूर, गाजीपूर, आझमगड, प्रयागराज, प्रतापगड, गोरखपूर, अमेठी, कुशीनगर, संत कबीर नगर, अयोध्या, अकबरपूर, सुल्तानपूर, गोंडा यासारख्या प्रमुख भागांचा समावेश असेन. सात कोटी ९८ लाख लोकसंख्या असलेले हे राज्य देशातील १४ वे सर्वात मोठे राज्य होईल. इतकेच नाही पुढील २०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी हे अस्तित्वात येईल असंही त्यांनी या कार्यक्रमात बोलताना सांगितले.

याचबरोबर त्यांनी पूर्वांचल राज्य संयुक्त संकल्प मंचाच्या माध्यमातून राज्याच्या स्थापनेची मागणी करण्यासाठी एकत्रित पुढे वाटचाल केली जाईल. पूर्वांचल राज्याच्या मागणीसाठी संघर्ष करणारे सर्व सामाजिक, राजकीय संघटना आणि चळवळीतील कार्यकर्त्यांना एकत्र येण्याचं आवाहन केलं. तसेच पूर्वांचलची भाषा आणि संस्कृती यांची वेगळी ओळख आहे. तरीही इतकी वर्ष हा भाग प्रशासकीय दृष्ट्‍या दुर्लक्षित राहिलाय. नैसर्गिक साधने, सुपीक जमीन, मानवी संशाधन याने समृद्ध असणारा हा भाग सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेला राहिला, असा आरोप भाजप नेत्या अमिता सिंह यांनी यावेळी केला.