माफिया डॉन अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ खालिद अझीम उर्फ ​​अश्रफ यांची प्रयागराजमधील पोलीस कोठडीत भरदिवसा हत्या झाली होती. त्यानंतर काही दिवासांनी अतिकचा मुलगा असदसह ३ आरोपींचा पोलीस चकमकीत मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाने मोठा निर्णय देत या दोन्ही प्रकरणात पोलिसांना क्लीन चिट दिलीय.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप बाबासाहेब भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय न्यायिक आयोगाने अतिक-अश्रफ यांच्या हत्येत पोलीस यंत्रणा किंवा राज्य यंत्रणेचा कोणताही संबंध नसल्याचे म्हटलंय. दरम्यान या घटनांप्रकरणी पुरावे तपासले असता, या दोघांचा मृत्यू अचानकपणे झाल्याचं आयोगाला दिसून आले. उमेश पाल खून प्रकरणातील आरोपी असद, विजय चौधरी आणि गुलाम यांच्यात पोलिसांची चकमक स्वाभाविक होती. पोलीस दलाने स्वसंरक्षणाच्या अधिकाराखाली आरोपींवर गोळीबार केल्याचं निरीक्षण आयोगाने नोंदवलंय.

अतीक-अश्रफ खून प्रकरण

15 एप्रिल 2023 रोजी प्रयागराज येथील मोतीलाल नेहरू डिव्हिजनल हॉस्पिटल (कॉल्विन हॉस्पिटल) येथे झालेल्या अतिक आणि अश्रफ यांच्या हत्येच्या घटनेच्या चौकशीसाठी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगात अध्यक्ष न्यायमूर्ती दिलीप बाबासाहेब भोंसले यांच्या व्यतिरिक्त झारखंड उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. न्यायमूर्ती वीरेंद्र सिंग, उपाध्यक्ष आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अरविंद कुमार त्रिपाठी

निवृत्त डीजी सुरेश कुमार सिंग आणि निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश ब्रिजेश कुमार सोनी हे सदस्य होते. आयोगाने ८७ साक्षीदारांचे पुरावे नोंदवले. तसेच शेकडो कागदपत्रे रेकॉर्डवर घेतली. ही हत्या ही अचानक घडलेली घटना असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला. तर घटनेच्या वेळी उपस्थित पोलिसांनी केलेली प्रतिक्रिया सामान्य होती, असं आयोगाने आपल्या तपासात म्हटलंय.

पोलिसांकडे कोणत्याही प्रकारे प्रतिक्रिया द्यायला वेळ नव्हता. त्यात दोघांना वाचवले असते किंवा त्यांनी आत्मसमर्पण करण्यापूर्वी हल्लेखोरांना पकडले किंवा ठार केले असते. ही संपूर्ण घटना काही सेकंदात घडली होती. पुरावे आणि रेकॉर्डवर ठेवलेल्या संपूर्ण सामग्रीचे विश्लेषण केल्यानंतर हा पूर्वनियोजित कट होता. किंवा अतिक आणि अश्रफ यांच्या हत्येमध्ये राज्य सरकार किंवा पोलीस यंत्रणेची काही मिलीभगत होती, असा निष्कर्ष आयोगाला काढता येत नाही तसेच घटना टाळता येण्यासारखी नव्हती, असं आयोगाने म्हटलंय.