उत्तर प्रदेशातील सरकारी डॉक्टरांसाठी दिलासादायक आणि महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सरकारी डॉक्टरांचे सेवानिवृत्तीचे वय ७० वर्षांपर्यंत वाढवली आहे. सध्या सरकारी डॉक्टर वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत सेवा बजावतात. मात्र, नव्या व्यवस्थेनुसार सेवानिवृत्तीनंतर पात्र डॉक्टरांची पुन्हा नियुक्ती करून ७० वर्षांपर्यंत सेवा सुरू ठेवता येणार आहे.

उपमुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांच्या निर्देशानंतर या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तरावर आवश्यक आदेश जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनुभवी आणि पात्र डॉक्टरांना आणखी पाच वर्षे आरोग्य विभागात सेवा देण्याची संधी मिळणार आहे. वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा ही उत्तर प्रदेशच्या आरोग्य व्यवस्थेतील प्रमुख वैद्यकीय श्रेणी मानली जाते. या संवर्गात वैद्यकीय अधिकारी तसेच विविध क्षेत्रांतील विशेषज्ञ डॉक्टरांचा समावेश आहे.

राज्यातील सरकारी रुग्णालये, सामुदायिक आरोग्य केंद्रे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये रुग्णांना उपचार देण्याची महत्त्वाची जबाबदारी या डॉक्टरांवर असते. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांनी सांगितले की, अनुभवी डॉक्टरांची सेवा अधिक काळ उपलब्ध झाल्याचा थेट फायदा राज्यातील रुग्णांना होणार आहे. विशेषतः तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता असलेल्या भागांमध्ये या निर्णयामुळे आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यास मदत मिळू शकते. सेवानिवृत्तीनंतर पुन्हा नियुक्ती मिळणाऱ्या डॉक्टरांच्या अनुभवाचा उपयोग उपचारांसोबतच डॉक्टरांना मार्गदर्शन करण्यासाठीही होऊ शकतो.

ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता वाढवण्याच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना सेवानिवृत्त झालेल्या पात्र डॉक्टरांच्या पुनर्नियुक्तीबाबत आदेश जारी करण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात उत्तर प्रदेशातील सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत अनुभवी डॉक्टरांची उपलब्धता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.