महाराष्ट्रात जातीच्या आरक्षणावरून रान पेटलंय असतानाच सरकारने जातींसंदर्भात मोठा निर्णय घेतलाय. कोणत्याच शासकीय कागदपत्रांवर जातीचा उल्लेख करण्यात येणार नाही याशिवाय जातीय सभांवर पुर्पणए बंदी घालण्यात येणार आहे. हा निर्णय उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारनं घेतलाय. एकीकडे महाराष्ट्रात जातीच्या नावावर राजकारण तापलं असताना युपी सरकारनं जातीभेद मिटवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतलाय.

उत्तर प्रदेशात जातीवर आधारित मेळाव्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. शिवाय सार्वजनिक ठिकाणी, पोलीस एफआयआर, अटक मेमो आणि सरकारी कागदपत्रांमध्येही जातीची नोंद केली जाणार नाहीये. या संदर्भात मुख्य सचिवांनी इलाहाबाद हायकोर्टाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर युपी सरकारने हा निर्णय घेतलाय.

मुख्य सचिवांच्या सूचनेनुसार,आता कोणत्याही व्यक्तीची जात एफआयआर आणि अटक मेमोसारख्या पोलीस रेकॉर्डमध्ये नमूद केली जाणार नाही. तसेच सरकारी आणि कायदेशीर कागदपत्रांमधून जातीशी संबंधित कॉलम देखील काढून टाकले जातील. या निर्णयामुळे सर्वांना समान वागणूक मिळेल. या निर्णयामुळे काही प्रकरणांमध्ये जाती हा एक महत्त्वाचा कायदेशीर पैलू आहे, अशा बाबींना सूट मिळेल.

जातीवर आधारित मेळावे आणि कार्यक्रमांवर बंदी

निर्देशांनुसार, जातीवर आधारित मेळावे आणि कार्यक्रमांवर पूर्णपणे बंदी घातली जाणार आहे. सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर जातीचे गुणगौरव करणाऱ्या किंवा द्वेष पसरवणाऱ्या सामग्रीवर आयटी कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. दरम्यान इलाहाबाद हायकोर्टच्या न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर यांच्या खंडपीठानं १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी एका दारु तस्करीच्या प्रकरणी सुनावणी करताना ऐतिहासिक निर्णय दिलाय.

अटकेदरम्यान दाखल झालेल्या एफआयआर आणि जप्ती मेमोमध्ये त्यांच्या जातीचा (भील) उल्लेख करण्यावर याचिकाकर्ता प्रवीण छेत्री यांनी आक्षेप घेतला होता. न्यायालयाने हे संवैधानिक नैतिकतेच्या विरुद्ध घोषित केले आणि म्हटले की जातीचे गौरव करणं हे राष्ट्रविरोधी असल्याचं म्हटलं. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला पोलीस कागदपत्रांच्या प्रक्रियेत तात्काळ बदल करण्याचे आदेश दिले. ज्यामध्ये आरोपी, माहिती देणारे आणि साक्षीदारांच्या जातीशी संबंधित सर्व कॉलम आणि नोंदी काढून टाकण्याचे स्पष्ट निर्देश समाविष्ट आहेत.