उन्नाव बलात्कार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायायलयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाने कुलदीप सेंगरला देण्यात आलेल्या जन्मठेपेची शिक्षाही स्थगित केली होती. यासह विना शर्त जामीनही मंजूर केला होता. दिल्ली हायकोर्टच्या या निर्णयाविरोधात सीबीआय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशनने सुप्रीम कोर्टात आव्हान याचिका दाखल केली होती.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या सुट्टीतील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होतेय. उच्च न्यायालयाने सेंगरची शिक्षा स्थगित करत त्याला सशर्त जामीन मंजूर केला होता. दरम्यान उन्नाव बलात्कार पीडितेच्या वडिलांच्या कोठडीतील मृत्यूच्या दुसऱ्या प्रकरणात १० वर्षांच्या शिक्षेमुळे सेंगर अजूनही तुरुंगात आहे. बलात्कार प्रकरणात कुलदीप सेंगरला जामीन मंजूर केल्याने पीडितेचे कुटुंबिय संतापले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात ते उच्च न्यायालयासमोर निर्देशन करत आहेत.

दरम्यान सीबीआयकडून बाजू मांडणारे एसजी तुषार मेहता म्हणाले, एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाला आणि उच्च न्यायालयाने आयपीसीच्या कलम ३७६ आणि पोक्सोच्या कलम ५ चा विचार केला नाही. यावर न्यायमूर्ती जेके मेहश्वरी म्हणाले, सेक्शन ३७६ वर विचार करण्यात आलाय. एसजी मेहता म्हणाले, एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचा खटला असला तरी हायकोर्टाने अनेक मुद्द्यांवर लक्ष दिलं नाहीये.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, सेंगरला दोन प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले आहे. घटनेच्या वेळी पीडितेचे वय १६ वर्षांपेक्षा कमी होते. ती १५ वर्षे १० महिन्यांची होती आणि या शिक्षेविरुद्ध अपील प्रलंबित आहे. सेंगर यांना दोषी करार करण्याचं कारण स्पष्ट होत की, एका सरकारी नोकरदाराने केला होता. ते सीबीआयनं आपले तथ्य आणि पुराव्यानं सिद्ध केलंय.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, सेंगरला दोन प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले आहे. घटनेच्या वेळी पीडितेचे वय १६ वर्षांपेक्षा कमी होते. ती १५ वर्षे १० महिन्यांची होती आणि या शिक्षेविरुद्ध अपील प्रलंबित आहे. सेंगर यांना दोषी करार करण्याचं कारण स्पष्ट होत की, एका सरकारी नोकरदाराने केला होता. ते सीबीआयनं आपले तथ्य आणि पुराव्यानं सिद्ध केलंय.