अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचं बजेट सादर केलं. बजेट सादर केल्यानंतर सामान्यांना एकच प्रश्न पडला आहे. तो म्हणजे टॅक्स वाचणार कसा? मध्यम वर्गीयांना बजेटमधून किती फायदा मिळणार? हा प्रश्न सामान्यांना पडणं स्वाभाविक आहे. अनेक नोकरदार लोक आहेत. जे कर वाचवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करतात. काही लोक सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी आणि एलआयसीमध्ये गुंतवणूक करतात. अशा गुंतवणूकदारांसाठी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात काय घोषणा करण्यात आल्या आहेत, सविस्तर जाणून घेऊयात.

अर्थमंत्र्यांनी केलेली घोषणा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की, १२ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न करमुक्त असेल. मात्र, ही सूट नव्या आयकर प्रणालीत देण्यात आली आहे. तसेच स्टँटर्ड डिडक्शन ५० हजारावरून ७५ हजार करण्यात आले आहे. म्हणजेच नोकरदार वर्गाला १२.७५ लाख रूपयांपर्यांतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल

टॅक्स स्लॅबमध्येही काही बदल करण्यात आले आहे. याअंतर्गत आता ४ लाख रूपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. ४-८ लाख रूपयांवर ५ %, ८-१२ लाख रूपयांवर १० %, १२-१६ लाख रूपयांवर १५%, १६-२० लाख रूपयांवर २०%, २०-२४ लाख रूपयांवर २५ % आणि २४ लाख रूपयांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर ३०% कर लागेल.

आता गुंतवणूकदारांचे काय होणार?

जे लोक कर वाचवण्यासाठी स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्स किंवा एलआयसीसारख्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करतात. ते जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत येतात. यावेळच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी जुन्या करप्रणालीबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नाही. याचा अर्थ असा की, तुम्ही कर वाचवण्याच्या उद्देशाने गुंतवणूक केली तर, जुन्या पद्धतीला फॉलो करावं लागेल.

जर आपण अधिकाअधिक गुंतवणूक करत असाल तर, जुनी करप्रणाली तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. जर आपण कर वाचवण्याच्या उद्देशाने गुंतवणूक करत असाल तर, नवीन कर प्रणालीला फॉलो करणं केव्हाही उत्तम. दरम्यान, रिटर्न फाइल करताना जुन्या कर प्रणालीनुसार करावं लागेल.