NEET पेपरफुटीवरून जंतर-मंतर आणि देशाच्या इतर भागांमध्ये झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलीस कारवाई विरोधातील याचिकांवर सुप्रीम सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली, सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, पोलीसांवर अत्याचार आणि आंदोलनात सहभागी असलेल्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती, या दोघांनाही सूट दिली जाणार नाही, दोघांवर कारवाई केली जाईल असा इशारा त्यांनी दिला. सॉलिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले की, सरकारला विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई करायची नाही आणि यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील. मात्र गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आंदोलकांना मदत करता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली आणि इतर राज्यांमध्ये दाखल झालेल्या सर्व FIR चा पूर्ण तपशील मागवला आहे. किती FIR दाखल आहेत आणि त्यामधील किती व्यक्तींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे, हे तपासले जाईल.

विद्यार्थ्यांचा भविष्याचा प्रश्न

वकील वृंदा ग्रोवर यांनी कोर्टात सांगितले की, हा विद्यार्थ्यांचा भविष्याचा प्रश्न आहे. पटना येथे तब्बल 5000 अज्ञातांवर एफआयआर दाखल केल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला, यावर तुषार मेहता यांनी उत्तर दिले की, सरकार दिलेल्या आश्वासनाबाबत सकारात्मक आहे. पण काही लोक हे मुद्द्याला तापवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

वकील गोपाळ शंकरनारायण यांनी आंदोलनादारम्यान पोलिसांकडून झालेल्या बेछूट लाठीचार्जवर आणि ज्यांनी वर्दी घातली नाही ते देखील लाठीचार्ज करत होते, त्यांच्यावर देखील कोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी 'गुन्हेगारी पार्श्वभूमी' (Criminal Antecedents) या शब्दाचे स्पष्टीकरण आवश्यक असल्याचे सांगितले, कारण यात किरकोळ गुन्हे किंवा जुने राजकीय आंदोलनचा देखील समावेश असू शकतो.

सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींना दिलासा मिळणार नाही. पोलिस कारवाईच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (SIT) किंवा निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करण्याबाबत न्यायालय विचार करत आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी सुरूच राहील.