दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनापूर्वी खबरदारीचा उपाय म्हणून दिल्लीतील ५७ मेट्रो स्टेशन बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन स्थानकांवर येणाऱ्या सर्व मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्याही रद्द करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली असून, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे बंद करण्याच्या भूमिकेचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी करताना म्हटले की, अशा प्रकारच्या निर्णयांमुळे हजारो प्रवाशांना सार्वजनिक वाहतुकीपासून वंचित ठेवता कामा नये. न्यायालयाने यावेळी 'माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवले.

न्यायालयाने केंद्र सरकारला मेट्रो आणि इतर रेल्वे सेवांवर पूर्णपणे बंदी घालता येणार नसल्याचे सांगितले. शहराच्या प्रत्येक भागातून नागरिक ये-जा करत असतात. त्यामुळे संपूर्ण वाहतूक व्यवस्था बंद करणे योग्य ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. निर्बंध घालणे आणि संपूर्ण सेवा बंद करणे यात फरक आहे, असे नमूद करत सुप्रीम कोर्टाने मेट्रो स्टेशन बंद करण्याच्या आणि रेल्वे गाड्या रद्द करण्याच्या निर्णयांचा पुन्हा विचार करण्यास सांगितले.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे (CPM) सरचिटणीस एम. ए. बेबी यांनी मेट्रो स्टेशन बंद करण्याच्या आणि रेल्वे गाड्या रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली.