वाढती महागाई पाहता आता कुटुंबातल्या प्रत्येक व्यक्तीला कामाला जाणं गरजेचं झालं आहे. काहींना पैशांमुळे उच्च शिक्षण घेता येत नाही. त्यांच्यासाठी सरकार शिक्षणानुसार कामं (Job) उपलब्ध करून देतं. पण बऱ्याचदा जिथे कमी शिक्षणाची पात्रता असते, तिथे जास्त शिकलेले लोकच कामाला लागतात. यावर आता सरकार मोठं पाऊल उचललं आहे.

काही लोक हे उच्च शिक्षण लपवून कमी शैक्षणिक पात्रता असलेल्या पदाच्या नोकरीसाठी अर्ज करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरिक्षण करून हे वागणं बेकायदेशीर असल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे बेरोजगारांना आणि कमी शैक्षणिक पात्रता असणाऱ्यांना कामाच्या संधी मिळत नाहीत. याच कारणामुळे देशात बेरोजगारी वाढत आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निरिक्षणात आढळलं आहे.

सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार, ज्या ठिकाणी नोकरीची पात्रता ही दहावी उत्तीर्ण असेल. तिथे पदांच्या भरती प्रक्रियेत आता पदधीधर किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षण घेतलेल्यांना अर्ज करता येणार नाही. अशा निकाल दिला आहे. त्यामुळे आता देशात नोकरीचे नियम बदलले जाण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, जर सरकारी कामासाठी किंवा कोणत्याही पदासाठी शैक्षणिक पात्रता कमी किंवा जास्त असेल तर त्याचं पालन करणं गरजेचं आहे. कारण उच्च शिक्षण घेतलेला व्यक्ती त्या पदावर जास्त काळासाठी कामं करत नाही. पुढे त्याला नव्या संधी मिळाल्या की, ती व्यक्ती नोकरी सोडते. त्यामुळे ते पद रिक्त राहतं. त्यात वारंवार सरकारी पदे रिक्त होण्याचा धोका वाढतो. असं न्यायालयाच्या निरिक्षणात आलं आहे.