Supreme Court on Harassment

अल्पवयीन मुलीला जबरदस्ती फूल स्वीकारायला भाग पाडणं हा लैगिंक अत्याचारचा भाग आहे, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणाचा निकाल देताना दिली. सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारची कृती करणे पॉक्सो अंतर्गत अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

नेमकं काय आहे प्रकरण?

एका सरकारी शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकाने भर वर्गात अल्पवयीन विद्यार्थिनीला फूल दिले. विद्यार्थिनीने फूल स्विकारण्यास नकार दिल्यानंतर शिक्षकाने तिच्यावर दबाव आणला. हा संपूर्ण प्रकार विद्यार्थिनीने आपल्या पालकांना सांगितला. यानंतर पालकांनी पोलिसांत धाव घेऊन शिक्षकाविरोधात तक्रार दाखल केली.  (Latest Marathi News)

तक्रार दाखल होताच पोलिसांनी शिक्षकाविरोधात पोस्को कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला. यावर आधी तामिळनाडू ट्रायल कोर्ट आणि नंतर मद्रास हायकोर्टात सुनावणी झाली. कोर्टाने या कृत्याबाबत शिक्षकाला दोषी ठरवत ३ वर्षांची शिक्षा सुनावली. दरम्यान,दोन्ही कोर्टांच्या निर्णयाविरोधात शिक्षकाने सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) धाव घेत याचिका दाखल केली.

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, केव्ही विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. शाळेसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारची कृती करणे निसंशय पॉक्सो अंतर्गत गंभीर गुन्हा आहे, असं कोर्टाने सुनावणीदरम्यान म्हटलं.

मात्र, अल्पवयीन विद्यार्थिनीने दिलेली साक्ष आणि साक्षीदारांनी सादर केलेले पुरावे यामध्ये साम्या न आढळल्याने सुप्रीम कोर्टाने मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय बदलत शिक्षकाची ३ वर्षांची शिक्षा माफ केली. शिक्षकाला बदनाम करण्यासाठी एका अल्पवयीन मुलीचा वापर करणं हे चुकीचं असल्याचं कोर्टाने म्हटलं.

त्याचबरोबर शिक्षक हे विद्यार्थ्यांचे गुरु असतात. मुलांवर चांगले संस्कार करणं, त्यांना व्यवस्थित शिकवण देणं, ही त्यांची जबाबदारी असते. त्यामुळे शिक्षकाने असं कृत्य करणं योग्य नाही, असं म्हणत कोर्टाने संबंधित शिक्षकाला देखील चांगलंच सुनावलं.